सत्ताको चक्करमा रनभुल्ल प्रचण्ड, तीन महिनाको शून्य उपलब्धि, झन् झन् अस्थिरता

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री भएको ५ दिनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ थियो -भाषण कम, जनताको सेवा धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु। ‘जति काम गर्छु राम्रो मात्रै गर्छु। मेरा लागि परीक्षा पनि हो। उत्तीर्ण हुनैपर्छ,’ प्रचण्ड वाचा गरेरै मैदानमा उत्रिए। ‘जनताको सेवा गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डका गतिविधि भने नेताको सेवामा केन्द्रित छन्, कहिले एमालेका त कहिले कांग्रेसका नेतासँगको वार्तामै अधिकांश समय गुजारेर। समीकरण बनाउने र भत्काउनमै केन्द्रित हुँदा प्रचण्डले त्रैमासिक परीक्षा पास गर्न ‘ग्रेस’मार्कको सहारा लिनुपर्ने छ।

फागुन २५ को राष्ट्रपति र चैत ३ को उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यापक मोर्चाबन्दीमा प्रचण्ड नै सक्रिय रहे। एमालेको काँध चढेर प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्ड पुस २६ को विश्वासको मतसम्म भने समीकरण बदल्ने मनस्थितिमा पुगे। पुस १० मा प्रधानमन्त्री नमानेको कांग्रेसले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड-ओली सहकार्य टुट्यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेतालाई सरकारमा भागबन्डा पुगाउनैमा प्रचण्डको दैनिकी केन्द्रित रह्यो।

पुस ११ मै उपप्रधान तथा गृहमा रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा अर्थमा विष्णु पौडेलले शपथ लिए। एमालेबाट ज्वाला कुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिए। प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाउन झन्डै महिना दिन लाग्यो। माघ ३ मा १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिएर २३ सदस्यीय बनेको थियो मन्त्रिपरिषद्। तर माओवादीका मन्त्री बाहेकको कार्यकाल महिना/ डेढ महिनामै सकियो। राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आउन थालेपछि प्रचण्ड सरकारका मन्त्री नै कामविहीन हुन पुगेका थिए।

अस्थिर प्रचण्ड, अधकल्चा मन्त्री

अधकल्चो काम छाडेर सरकारबाट निस्कनुपर्ने बाध्यता नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा बनेको ७ दलीय गठबन्धन भत्कनु थियो। मन्त्री नियुक्त भएको ३ हप्तामा माघ २२ गते रास्वपा मन्त्री सरकारबाट बाहिरियो, सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र मन्त्री पद गएपछि पनि रास्वपाले गृह मन्त्रालयमै दाबी गरे पनि प्रचण्डले उक्त मन्त्रालय नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

प्रचण्ड सरकार नतिजामुखी काममा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि गठबन्धनको किचलोमा सुरुबाटै अल्झियो। मन्त्रालयकै विषयमा गठबन्धन नेताहरुबीच मतभेद सुरु भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारमै सामेल भएन। प्रचण्डको समय कहिले बालकोट गएर बित्यो त कहिले बालुवाटारमै, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेर गयो। ओली- प्रचण्ड वार्ता फागुन १३ गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मै चल्यो।

वार्तामै इंगेज गराइरहेका ओलीको प्रचण्डसँगको वार्ता म्याराथनको अन्तिम दिन भने फागुन १२ बन्न पुग्यो। त्यसअघि दिनदिनै एक्ला एक्लै घन्टौँ वार्ता गरेर सरकार सञ्चालनमा भन्दा प्रचण्ड गठबन्धनको किचलो मिलाउनमा लागे।

म्याराथन वार्ताले सरकारका काम ठप्प

पुस १० मा बार्दलीमा भेटेका प्रचण्ड-ओली ‘डिप लभ’मै परे। पुस १३ गते ओली खुमलटारमै पुगे प्रचण्डलाई भेट्न। छतमा बसेर घाम ताप्दै सुन्तला खाए। भोलिपल्टै पुस १४ मा बसेको गठबन्धनको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई संयोजक तोक्यो ५ दिनको समय दिएर। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा त्यसै दिन ओली चयन भए। पुस १५ मा बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डबीच ‘वान अन वान’ वार्ता भयो। फेरि पुस १९ मै ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगिहाले। त्यति बेला सरकार विस्तारलाई थाती राखेर विश्वासको मत र प्रदेश सरकार गठनबारे छलफलमा जुटेका थिए प्रचण्ड-ओली।

पुस २४ मा सत्ता साझेदारको बैठक बालुवाटारमा बस्यो, उक्त दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भयो भने पुस २५ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो गठबन्धनले। विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगे। प्रचण्ड-देउवाको भेटले एमाले सशंकित भइसकेको थियो त्यति बेला। देउवाले उक्त भेटमा विश्वासको मत दिने बचन प्रचण्डलाई दिएका थिए।

पुस २८ मा बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट्न पुगे ओली। पुस ३० मै फेरि प्रचण्ड-ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो। प्रचण्डले त्यति बेला अरू काम भन्दा पनि आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै ध्यान दिए।

माघ २ गते बालकोटमा ओली प्रचण्डबीच भागबन्डा मिलेपछि माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो। दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा पनि सरकारले पूर्णता पाएन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमै प्रचण्डले मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि सरकारका मन्त्री पनि फुक्काफाल भएका थिए त्यति बेला। कतिसम्म भने ओलीसँगको सहकार्यमा रहँदासम्म प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन मुद्दाका बारे सोच्न भ्याएनन्। तर ओलीसँगको सहकार्य टुटेपछि प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट पर्‍यो। प्रचण्डले तत्काल कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जनाउन पर्‍यो।

फागुन ५ गते राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न प्रचण्ड बालकोट पुगे। ओलीले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएर फर्किएका थिए। राजनीतिक किचलोको कारण प्रचण्ड सरकारका मन्त्री नै अप्ठेरोमा परेका अर्को उदाहरण हो - तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला पौडेलको जेनेभा भ्रमण अन्तिममा रोकिनु।

फागुन १४ गते परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी पौडेललाई जेनेभा जान प्रचण्डले नै रोकिदिए। 'सिटिङ मिनिस्टर'लाई रोकेर प्रचण्डले पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई जेनेभा पठाए। राजनीतिक समीकरणको किचलोकै कारण मन्त्रीको भ्रमण रोकियो भने भोलिपल्टै एमाले मन्त्रीको भ्रमण रोकेर अपमान गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो।

नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने

राजनीतिक खिचातानीका बाबुजत पनि प्रचण्ड सरकारले गठबन्धनका प्राथमिकता नतोकेको भने होइन। प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाएका थिए ओलीलाई। सत्ता सञ्चालन र राजनीतिक नियुक्तिबारे प्रचण्डलाई सिफारिस गर्ने कार्यभार तोकिएको थियो संयन्त्रलाई।

एमालेसहितको गठबन्धन नै नरहेपछि उक्त संयन्त्र पनि अहिले छैन। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ मनहरि तिम्सिनाले फेरि उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्ने सम्भावना कम भएको बताए। ‘सायद उच्चस्तरीय संयन्त्र अब बन्दैन होला। अहिले त्यतातिर कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने।

लामो समय लगाएर ओली -प्रचण्डले संयन्त्र र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए त्यति बेला। न्यूनतम कार्यक्रम लागू हुनै नपाएर गठबन्धन टुट्यो। अहिले कांग्रेस-माओवादी- समाजवादी गठबन्धन छ।

फेरि अहिलेको गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले बताए। ‘सरकारका काम र नियुक्तिलगायतका बारेमा साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने भन्ने छ,’ उनले भने। २१ बुँदे साझा कार्यक्रममा एकीकृत यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने, भूमि व्यवस्थापन, भूमिको डिजिटल म्यापिङ गर्ने, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने लगायतका कार्यक्रम समावेश थिए। तर उक्त कार्यक्रम लागू नै हुन पाएन।

तिम्सिनाले नयाँ बन्ने न्यूनतम कार्यक्रममा पनि पुराना कार्यक्रम समावेश हुने बताएका छन्। ‘मूल स्पिरिट परिवर्तन नहुनेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

२ महिनामा २ पटक विश्वास, ३ महिनामा ३ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

प्रचण्ड सरकार उपलब्धिहीन हुँदा प्रचण्ड आफैँ भने त्यो स्विकार्न तयार छैनन्। प्रतिनिधि सभामा चैत ६ गते लिएको विश्वासको मतका बेलामा प्रचण्डले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेका थिए। ‘सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो।

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ निर्देशनका चाङ लगाइसकेका थिए एमालेसँग गठबन्धन हुँदा। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको ९ दिनमा ७ पटक निर्देशन दिएका थिए। डेढ हप्तामा ३६ निर्देशन थिए प्रचण्डका त्यति बेला। ती निर्देशनबारे भने अहिले प्रचण्ड सरकार बेखबर छ। किनभने अहिले प्रचण्डको ध्यान नै सरकार बिस्तारमा केन्द्रित छ। ‘अरू कुरा भन्दा पनि सरकारलाई कसरी पूर्णता दिने, के कसरी सबैलाई समेटेर लैजाने। पहिलाका कमी कमजोरीलाई पनि ध्यान दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने।

२ महिनामा २ पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्का लागि गरिरहेको तयारी ३ महिनामा तेस्रो पटक हो। प्रचण्डले सरकार सञ्चालनमा अस्थिरताको रेकर्ड नै राखिसकेका छन्। किनभने पुस १०, माघ ३ मा सरकार बिस्तार गरेका प्रचण्ड अब चाँडै तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा छन्।

सत्ता गठबन्धनकै नेताले थाले ‘काउण्ट डाउन’

एमालेसँगको गठबन्धन टुटेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दाको सहमति छ -प्रचण्ड- देउवा २/२ वर्ष र १ वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने। यस हिसाबले हेर्दा अब प्रचण्डसँग सरकार सञ्चालनका लागि २१ महिना मात्रै बाँकी छ। प्रचण्डलाई जनता निराश बनाउने छुट नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्। 'हिजोबाट घडीको सुइ चल्न सुरु भएको छ। नागरिकले हिसाबकिताब राख्न थालेका छन्। दिनप्रतिदिन सफल हुँदै गए ठिक हुन्छ। तन्नेरीले देश छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा बदल्न सकेनौं भने असफल हुन्छौं,' थापाले चैत ७ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तुलाधरले पनि अब सरकारका जानेले परिणाम देखिनेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने नभए जनताको निराशा बढेर सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने बताए। ‘सरकारका मन्त्रीले काम गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति हो। ठेकेदारसँग लसपस गर्ने मन्त्रीले कसरी परिणाम देखिनेगरी काम गर्छ? काम गर्नका लागि थोरै समय पनि काफी हुन्छ। सरकारसँग अहिले परिणाम देखिनेगरी काम नगर्नुको विकल्प नै छैन,’ उनले भने।

कामभन्दा विवाद ज्यादा

प्रचण्ड समीकरण बनाउन र भत्काउनमा लाग्दा सरकार लथालिङ्ग त भयो नै। प्रचण्डले भने जसरी नै ‘राम्रै राम्रा मात्रै काम’ हुन सकेनन् प्रचण्डको ३ महिनामा। प्रचण्ड सरकार विवाद नै विवादमा पर्‍यो। सबैभन्दा पछिल्लो विवाद हो- प्रचण्डको विरोधमा उत्रिएकाको मुख थुन्ने। बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनजादा प्रचण्डकै अघि प्रदर्शन गरेका थिए केही युवाले।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा उनीहरूको मुखसमेत थुनिएको दृश्यले प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। प्रचण्ड सरकारले विवादित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर पनि आलोचित छ। माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको थालनीका रूपमा प्रचण्डले फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय पनि विवादमा परेको थियो।

सरकारले सशस्त्र युद्धका बेलामा राज्य र माओवादी दुबैका तर्फबाट मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय पनि विवादमा परेको छ। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले राहत वितरण गर्ने निर्णय पनि विवादमा परेपछि अहिले सरकार त्यसको बचाउमा छ। सरकारले चैत ६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गर्नुपरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उक्त निर्णय पनि विवादमा पर्दा सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो।

झन् झन् अस्थिर

विज्ञहरुका अनुसार एक/डेढ वर्ष यता देश अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। वाम गठबन्धन बनाएर माओवादी- एमाले २०७४ को चुनावमा होमिँदा दुई तिहाइ नजिक जनमत आएको थियो। त्यसपछि पार्टी नै एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली बने। तर उनको सरकार पनि ३ वर्षमै विवादमा पर्‍यो। सत्ता टिकाउन संसद् विघटनसम्म गर्दा पनि ओली पदमा रहिरहन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको फैसलाले दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको थियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।

देउवाले एक वर्ष सरकार चलाए भने मंसिर ४ गतेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरू खिचातानीमा लागे। प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले प्रचण्ड सरकार बनेको तीन महिना यता मात्रै नभई एक/डेढ वर्षदेखि नै नेपाल अस्थिरतामा फसिरहेको टिप्पणी गरे। ‘१९५० देखि अहिलेसम्म कुनै सरकार पनि ५ वर्ष टिकेन। राजा आफैँले पनि टेकओभर गर्दा २ जना सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। अहिले भर्खर मात्रै होइन म त एक/डेढ यता अस्थिरता बढेको देखिरहेको छु। यो बीचमा हामी कुनै विचार निर्माणका लागि छलफल गरिरहेका छैनौं,’ कर्णले भने।

फेरि पनि एमाले प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्नेमा वैशाखमै सरकार ढल्ने बताएर ओलीले अस्थिरता बढाउन खोजेको उनको आरोप छ। ‘वैशाखसम्म नै टिक्दैन भनेर ओलीजीले भन्नुभयो रे। यसको अर्थ के भने हामी आनन्दसँग बस्न सक्दैनौँ। प्रतिपक्षमा ढुक्कसँग बसेर पाँच वर्ष जनताका मुद्दा उठाए हुन्छ नि,’ उनले भने।

माघ २२ मा रास्वपका र फागुन १५ मा एमालेका मन्त्रीले सरकार छाडेपछि अहिले प्रचण्ड १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि नै दलहरूका बीचमा खिचातानीले उनको कार्यकालको समय सकिरहेको छ। ‘हामीकहाँ सबैभन्दा अस्थिरता हुनुको कारण पद रहेछ। विचारको खासै महत्त्व रहेनछ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अघि पनि क्याबिनेटमा डिबेट चलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँले विश्वासको मत पछि भन्नुभयो,’ कर्णको भनाइ छ।

उनले नेपालमा संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिलाई बलियो बनाउन लाग्दा पनि अस्थिरतामा मुलुक फसिरहेको उनको भनाइ छ। ‘स्थायित्व भनेको संस्थाले गर्छ। इन्स्च्युसन बिल्डिङमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी चुनाव, दशैँ तिहार चुनाव। निर्वाचन सकिएपछि फेरि सरकार गरेर हामीले लामो समय खेर फालिसक्यौँ,’ उनले भने।