काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताव सिंहले आज मध्यरातबाट अवकास पाउँदैछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिकाकारण शुक्रवार १२ बजे रातिबाट उनी अवकास हुन लागेका हुन्।
महानिरीक्षक सिंह अवकास हुन लाग्दा पनि सरकारले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्त गरेको छैन। सिंहसँगै आजबाट एआइजी सहकुल थापा, दिवेश लोहनी, उत्तमराज सुवेदीले पनि अवकास पाउँदैछन्। त्यसैले अबको आइजी को बन्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
२०४९ साल चैतमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सिंहलाई सरकारले गत बैशाख १८ गते आइजीमा नियुक्त गरेको थियो। आफुभन्दा कनिष्टलाइ नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालिन एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर अदालतले सिंहको पक्षमा नै फैसला दिएपछि एआइजी पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए।
महानिरीक्षक सिंहको कार्यकाल पनि विवादस्पद नै रह्यो। सरुवा तथा बढुवा निष्पक्षता नभएको आरोप लागि नै रह्यो। प्रहरीको कमान्ड सम्हालेपछि १३ वर्षीय निर्मला पन्तको मुद्दाको अनुसन्धानमा जोड दिएर लाग्ने अभिव्यक्ति दिए पनि उनको कार्यकालमा पनि अभियुक्त पहिचान हुन सकेन।
अबको आइजी को ?
केही दिनअघि मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली र किरण बज्रचार्यमध्ये एक जना अबको नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने छन्। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच जनामध्ये एक जनलाई ३० औं महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ। उनीहरु सबैजना २०५१ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। किरण पहिलो पटक प्रहरी महानिरीक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेकी महिला प्रहरी हुन्। उनी महानिरीक्षक नियुक्त भएको खण्डमा नेपाल प्रहरीले ६ दशक लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रहरी प्रमुख पाउने छ।
प्रहरी नियमावली अनुसार वरिष्ठता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता लगायत कुरालाई मध्यनजर गरेर महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, पनि प्रत्येक पटक आईजी नियुक्तिको क्रममा विवाद हुने गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर सरकारको निर्णय चित्त नबुझ्दा डीआईजी नवराज सिलवाल, रमेश खरेल र विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिएका पछिल्ला उदाहरण नै छन्। त्यसैले आईजी नियुक्तिमा सरकारको भूमिका पनि अहम् रहेको छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ मा सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई आईजी बनाउन सक्ने एउटा 'क्लज' पनि छ। त्यही बुँदालाई टेकेर राजनीतिक दलसँग निकटताको आधारमा पनि आईजी नियुक्ति हुने गरेको आरोप सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु माथि लाग्दै आएको छ।
