काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा परिषद्को बैठकमा ५० प्रतिशत उपस्थित भए बैठक बस्ने व्यवस्था हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको बताएका छन्। 'अध्यक्षसँगै ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने निर्णय हुँदा पनि बाहल रहेका ५० प्रतिशत सदस्यबाट निर्णय हुन्छ। यो डेमोक्र्याटिक छ। बहुमतका साथ निर्णय गर्ने र अल्पमतले निर्णयले गर्ने अवस्था नहोस् भनेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा ल्याइएको छ। यो प्रशंसनीय छ,' उनले भने।
उनले चाँडो कानुन बनाएर संवैधानिक पदहरु टुंग्याउनुपर्ने बताए। कानुनी रिक्तताका कारण अहिले संवैधानिक पद खाली रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का सांसद प्रदिप यादवले पनि तत्काल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले कानुनी रिक्तताका कारण अहिले बैठक पनि बस्न नसकेको बताए।
पहिलाका सरकारले संसदलाई छलेर संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध जनाए। 'केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक पदमा नियुक्त गरियो र संसद भंग गरियो,' उनले भने। संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको संसदले निगरानी नगर्दा विकृति फैलिएको बताए। 'एकातिर जम्बो टोलीको नियुक्त हुन्छ अर्कोतिर संसदलाई जानकारी गरिन्छ। पत्र पुगेको २ घण्टापछि मिडियाबाट खबर आउछ संसद भंग भयो। यस्तो काम यो सरकारले नगरोस्,' उनले भने।
