बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित ६ दलले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको लागि कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गरेको हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको नेता चौधरीले बताए।
यसअघि आजै मात्र माओवादी केन्द्रसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिनेमा एक स्वतन्त्र सांसद पनि छन्।
संविधानअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएमात्र मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपाका ३, जनमत पार्टीका ३ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३ जना र स्वतन्त्र २ गरि प्रदेशसभाका १० मध्ये ७ दलका ५६ जना र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदले समर्थन गरेका थिए। कांग्रेसका २७, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सांसदले भने समथर्न गरेका थिएनन्।
