पोखरा : सुस्मिता पाँच वर्षकी हुँदा बुवाको साथ खोसियो। उनलाई बुवाको काखको न्यानोपन याद छैन। तस्बिर देखेर मात्र भेउ छ कस्ता थिए उनका बुवा। बेपत्ता भएको २१ वर्ष भइसक्दा पनि उनमा अझै आशा छ बुवाको साथ फेरि पाउँछु कि भन्ने।
२०५८ माघ २३ गते सुस्मिताका बुवा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो ग्यारेजमा थिए। बिहान करिब ११ बजे खाना पकाउँदै गर्दा ग्यारेजमा आइपुगेका सेनाले उनका बुवालाई लगे। त्यसपछि उनको कुनै अत्तोपत्तो छैन।
श्रीमानलाई सेनाले लगेपछि कालीका बस्ने सीतादेवी बस्ताकोटी दिनहुँजसो पोखरा धाउन थालिन्। उनी फुलबारी र विजयपुर ब्यारेकमा महिनौँसम्म श्रीमानको हालखबर सोध्न पुग्थिन्। तर सेनाले उनलाई थर्काएर पठाउँथे।
‘खाना पकाउने बेलामा साधा पोशाकमा सेना आएर भ्यानमा हालेर लगे। फुलबारीमा ब्यारेकमा एक महिनासम्म राखेर यातना कति दियो होला। मन रुन्छ’, सीताले सुनाइन्, ‘सोधखोज गर्न जाँदा उल्टै तँलाई पनि सँगै कोच्दिम भने। थर्काए। हामीसँगै बस्छम् भनेँ। पछि विजयपुर ब्यारेकमा छ भने। त्यहाँपनि दुई/तीन महिना गएँ। केही भएन।’
श्रीमानको खोजखबर गर्न सीता कहिले फुलबारी त कहिले विजयपुर ब्यारेक धाइरहिन्। सेनाले दिएको आधा जानकारी नै श्रीमानबारे आजसम्म सीताले पाएको अन्तिम जानकारी बन्यो।
विजयपुर ब्यारेकमा श्रीमान छन् भन्ने जानकारी सीताले फुलबारी ब्यारेकबाट थाहा पाएपछि उतै पुगेकी थिइन्। तर, श्रीमान खोज्न गएकी सीता चोट लिएर फर्किइन्। चोटको खाटो अझै राम्रोसँग बसेका छैनन्। २१ वर्षको यो लामो अवधिमा उनी सक्ने र पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा आफ्नो पीडा राखेर थाकिसकिन्।
‘म थकित भएँ। पीर चिन्ताले। त्यहीँ भएर यस्तो नागरिक समाज, पीडित परिवारको कार्यक्रमहरुमा आउन मन लाग्न छोड्यो। हाम्रो खाटा बसेको घाउ कोट्याउने काम हो। म जान्न भन्छु आजकल। यहीँ नानीले बाबाको केही खबर हुन्छ कि भनेर कर गर्छे,’ आडैमा उभिएकी सुस्मितालाई देखाउँदै सीताले भनिन्।
वर्षौँ सोधखोज गरेर थाकेकी सीतालाई श्रीमानको खबर पाउने आशा खासै छैन। सुस्मिताले बुवालाई फेरि देख्न पाउने आश भने मार्न सकेकी छैनन्।
‘यी नानीले अझैपनि बाबा आउनुहुन्छ कि भन्छिन्। सपना देखिछु भन्छिन्। विपनामा राम्रोसँग नदेखेकिले सपनामा देखिछु भन्छिन् बाबा आउने आशले,’ मलिलो स्वरमा सीताले भनिन्।
सीतालाई सुस्मिताले सम्झाउँछिन्। आशा जगाउँछिन्। सत्यको टुंगो लगाएर न्याय दिनुपर्ने सुस्मिताको भनाइ छ।
‘छानबिन होस् न्याय दिनु सकोस्। कि सास दिने कि लास दिने। सासै दिन नसके लास दिएर यस्तो भयो भनेर ल्याएर कुरा टुंगो लगाएपनि मन बुझाउने बाटो हुन्छ,’ सुस्मिताले भनिन्।
+++
२०५८ साल माघ ९ गते आरती शर्माका श्रीमान घरमै थिए। सोधपुछको लागि भनेर आर्मीको टोलीले उनका श्रीमानसहित अन्य ९ जनालाई लिएर गयो। त्यसको डेढ महिनापछि अन्यलाई आ-आफनो जिल्लामा पुर्याएर छोड्यो। आरतीका श्रीमान भने घर फर्किनन्।
२१ वर्ष भइसक्यो तनहुँकी आरतीले पनि आफ्ना श्रीमानको साथ गुमाएको। द्वन्द्वले दिएको चोट सबैको उस्तै छ। फरक यत्ति हो, कसैको चोटमा खाटा बसे। कोही अझै चोटमा मलम लगाउन खोज्दै छन्।
श्रीमान बेपत्ता पारिँदा आरतीको काखमा दुधे सन्तान थिइन्। भर्खर जन्मिएकी छोरीबाट बुवाको साथ खोसिएको थियो। श्रीमानको खोजतलासमा काखमा छोरी लिएर आफूले सक्ने गरिन् आरतीले। तर, अन्य द्वन्द्व पीडितले जस्तै आरतीले पनि निराशा हात पारिन्।
‘सँगै लगेका ९ जनालाई एकडेढ महिनामा छोड्यो आ-आफनो जिल्लामा लगेर। हाम्रो अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ। साथीहरुले हामीले चार/पाँच दिनसम्म दाइको आवाज सुनेथेम भन्दै थिए। राज्यले सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिए हुन्थ्यो कर्म अनुसार यताउता जे भएपनि गर्न हुन्थ्यो,’ आरतीले सुनाइन्।
+++
२२ वर्षको उमेरमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होमिएकी थिइन् अछरी सुवेदीकी छोरी। विद्रोहको बाटोमा हिँडेकी उनलाई सेनाले पोखराको बगरबाट समात्यो। बगरबाट समातिएकी छोरीले पवर्तमा ज्यान गुमाएको सूचना अछरीले पाइन्। २०५९ चैत ५ गते बगरबाट समातिएकी छोरीलाई फुलबारी ब्यारेकमा पुर्याइयो। त्यसको तीन महिनामा छोरीले पर्वतमा ज्यान गुमाएको समाचार उनले रेडियोमार्फत थाहा पाइन्।
‘छोरी शहीद भइछ। २०६० असार ५ गते। बगरमा चैत ५ गते पकडिएका। त्यहाँ पकडिएर राखेपछि किन पर्वत पुर्याएका। पर्वत पुर्याएर घेरा चढ्न लाउँदा मार्दिएम भनेर रेडियोले फुक्यो, लास दिएनन्। रेडियोले फुकेको भरमा बसियो,’ उनले भनिन्। रेडियोले छोरीको मृत्युको खबर दिएपनि अन्त्येष्टिको लागि उनले शव पाइनन्।
+++
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सिर्जना बस्नेतका श्रीमान शाही सेनामा थिए। २०६२ बैशाख ६ गते नेपालगञ्जमा कार्यरत रहेका उनका श्रीमानले गोली लागेर ज्यान गुमाए। तर, दोहोरो भिडन्तमा भने होइन। आर्मीको क्याम्पमा सुतिरहेको समयमा भएको आक्रमणमा परि उनको मृत्यु भएको थियो।
‘मेरो श्रीमान सुतिराखेको ठाउँमा, आर्मीको टेन्टमा गोली पड्कियो। कताबाट पड्कियो। गोली लागेर उहाँको मृत्यु भएछ,’ आँखाको आँसु थाम्दै सिर्जनाले सुनाइन्।
सिर्जनाको जस्तै कयौँको आँखा अझैपनि विगत सम्झँदा रुझ्छ। सशस्त्र विद्रोह अन्त्यको १७ वर्ष बढी भइसक्दापनि सरकारले पीडितको घाउमा मलम अझै लगाउन सकेको छैन।
सरकारले फागुन २५ गते मात्र संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई संसद्ले आइतवार संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको छ। चार घन्टाभन्दा लामो सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो।
विधेयकले न्यायको आशा देखाएपनि यसले न्याय दिन नसक्ने द्वन्द्व पीडितहरुको भनाइ छ। ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ)मा हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई पनि ‘मानवअधिकार उल्लंघन’मा राखेको छ।
विधेयकले राज्यबाट भएको हिंसालाई अपराध मानेको छ भने सशस्त्र विद्रोहीको तर्फबाट भएको हिंसालाई क्षमा दिन मिल्ने अपराध ठानेको छ। यद्यपि, सरकारले विधेयकमा आममाफीको कुनै पनि प्रावधान नभएको दाबी गरेको छ। पीडितको सहमति बिना मिलापत्र समेत हुन नसक्ने सरकारले बताएको छ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालकी संस्थापक तथा अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा प्रस्तुत विधेयकमा व्यापाक छलफल हुनुपर्ने बताउँछिन्। मुलुकी अपराधसंहितासँग बाँझिने खाल्को ऐनका कारणपनि न्यायमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ।
‘यातना भनेको सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले दिने पीडालाई बुझिन्छ। तर, सशस्त्र विद्रोही पक्षले पनि कतिलाई यातना दिएको छ नि त्यो मुलुकी आचांरसहिताले त्यसलाई यातना भन्दैन। त्यसलाई क्षमा दिन मिल्ने भन्छ। यहाँ पनि मिलेको छैन,’ उनले भनिन्।
