काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार बिहान भेट भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। सरकारी निवासमा सरेयता सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक भेट गरेका थिएनन्। भेटवार्तामा प्रतिनिधि सभालाई प्रभाकारी रुपमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
नियमावलीको लफडा
चैत ५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन,२०७९ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। तर उक्त प्रस्तावअघि बढ्न सकेको भने छैन। नियमावली छलफलका क्रममा रहेकाले संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन्। समिति गठन नहुँदा सरकारले ल्याएका विधेयकामाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन। समिति नहुँदा सरकारलाई विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन सजिलो भएको छ।
सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले संसदका कामकारवाहीबारे छलफल भएको बताए। उनले विधेयक र नियमावलीबारे पनि छलफल भएको बताएका छन्। 'नियमावली र विधेयकबारे पनि छलफल भएको छ,' अधिकारीले भने।
सभामुखलाई कस्दै सत्तारुढ
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति तय गर्दा दलहरुसँग छलफल नगरेको सत्ता गठबन्धन दलका सांसदले आरोप लगाएका छन्। चैत ५ र चैत १२ को मिति तय गर्दा छलफलबिनै तय गरेको आरोप कांग्रेस- माओवादीले लगाएका थिए। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नियमावलीमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सभामुखको बैठक बोलाउने, विधेयकको प्राथमिकिकरण तय गर्ने, शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदको समय तय गर्नेलगायतका अधिकारको कटौति गर्ने रणनीति बनाएका हुन्।
एमालेबाट सांसद निर्वाचित भएका घिमिरे एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। उक्त गठबन्धन टुटेर अहिले कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन छ। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित भएका कारण सभामुख र प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्व देखिएको थियो। सभामुखसँगको छलफल बिनै अधिवेशन अन्त्य र सुरुवातक लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको भन्दै ओली सरकारको आलोचना भएको थियो।
फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाएकोमा बिरोध
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको थियो। उक्त विधेयक सरकारले छलफलबिनै अघि बढाउन खोजेको भन्दै एमाले सांसदहरुले बिरोध जनाएका थिए। 'सरकारले विधेयक त ल्यायो तर सरकार समस्याको समाधानका लागि कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। हतार हतार टालटुल पारेर सिध्याउ भन्ने कुरा आएको छ यो उचित होइन,' पन्तले भनेका थिए।
