गणतान्त्रिक नेपालमा सत्ता राजनीतिको क्षितिज यतिखेर निक्कै धुमिल देखिएको छ। प्रदुषित राजनीतिक वायुले छपक्क ढाकेपछि सम्भावनाका किरणहरु कुनै पनि कोणबाट जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। गणतन्त्रदेखि शान्ति प्रकृयासम्म सबै 'क्रेडिट'मा आफ्नो दावेदारी प्रकट गर्ने प्रचण्डको बागडोरमा सिंगै सत्ता कैद छ अहिले। निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक धारमा अवतरित भए पनि तानाशाही प्रवृत्तिका पक्षपोषकका रुपमा स्थापित बन्दै गएको छ माओवादी नेतृत्वको सरकार।
मुलुकको दुरावस्थाको सिकार भएकाहरु प्रचण्डले आफ्नो राजनीति जोगाउनकै लागि भए पनि यसपाला केही गर्लान् भन्ने अपेक्षामा थिए। उनीहरुको अपेक्षामाथि 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' भनेजस्तै भएको छ। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नु नियमित आकस्मिकता हो प्रचण्डका लागि। कहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ढाडमा टेकेर उनकै टाउकोमा हाने त कहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ढाडमा टेकेर। सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित सबै राजनीतिक दल यस्तैखाले राजनीतिमा अभ्यस्त हुन थालेपछि गणतन्त्रविरोधी शक्तिमा गजबको ऊर्जा थपिन थालेको छ। अहिलेको अराजकता उनीहरुका 'कालो बादलमा चाँदीको घेरा' झै बनेको छ।
सत्ता बाँडफाँडले प्रचण्ड बिथोलिएका छन्। कांग्रेसका सभापति देउवाको पनि हालत उस्तै छ। एमाले अध्यक्ष पीडामा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टीमा गजबको रालो छ – जता सत्ता उत्तै 'ट्वाङ् ट्वाङ्' बजिरहने। अरु साना दल पनि सत्ताको रागभन्दा बाहिर छैनन्। राजनीतिमा देखिएको यस्तो चरम अवसरवाद र अराजकताले व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णामात्र बढाएको छैन, विश्रृङ्खलित बनेको अर्थतन्त्रको तस्बिरले अत्याएको पनि छ। जनतामा जे कुराको डर छ त्यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षले मुद्दा नै ठानिरहेका छैनन्। जनबोलीलाई दबाइदिने हो भने सबै सञ्चो हुने सोच प्रचण्डमा पनि प्रखर भएको छ। सत्तामा पुग्नासाथ निरंकुश बनिहाल्ने दलहरुको चरित्रले अहिलेको व्यवस्थालाई फेरि जोखिमतिर धकेल्ने संकेत गरेको छ। विधिको पालना नहुनासाथ राजनीतिक व्यवस्था नै फेर्न उत्प्रेरित गर्ने प्रवृत्ति सक्रिय हुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ। विधि माथिको बलमिच्याइका कारण जन्मिएको माओवादी आज त्यही विधि मिच्ने भूमिकामा रुपान्तरित हुनु नेपाली राजनीतिका कुनै पनि हिसाबले शुभ संकेत होइन।
मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाको विषय सरकारको मुद्दा बनिरहेको छैन। गैरकानुनी कारोबार गर्नेमाथि सरकार जसरी उत्रिनुपर्थ्यो, त्यसका लागि जोश देखिन्न। तर, आफ्नो विरोध गर्नेको मुख थुन्न प्रहरीको परिचालन बाक्लो गरी भइरहेको छ। गत मंगलबार मुख थुन्दै हिरासत लगिएका तीन जनालाई जबरजस्ती जेल हालेर पीडित तर्साउन लागिपरेको देखिन्छ सरकार। विरोध लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सुन्न नचाहेपछि के हुन्छ? खुलेआम वित्तीय संस्थालाई ब्याज नतिर्न उर्दी गर्ने अराजक समूह सक्रिय देखिएका छन्। यस्ता व्यक्ति र संस्थाको अराजकता माथिको मौनताले असन्तोषको चर्को ध्वनीलाई तरङ्गित पारिरहेको छ। प्रचण्डको यो नयाँ 'पथ'लाई कसरी बुझ्ने? के सत्ताका लागि जे पनि र जसो पनि गर्न पाइने राजनीतिक सुत्र बनेको हो? त्यसलाई कुन पथ भन्ने समाजवाद उन्मुख मुलुकमा? विरोधका स्वरसँग तर्सिँदा, वित्तीय अराजकता फैलाउन खोज्नेप्रतिको नरम व्यवहारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार क्षयीकरणतिरमात्रै देखिन्छ। सय दिन उन्मुख सरकारको सफलता शून्यभन्दा तलतिर ओर्लिँदो यात्रामा छ।
अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो अवस्था, जवाफदेहीताबाट परको सत्ता, असफल कर्मचारी प्रशासन, व्यापार र ठेक्कामा डुबुल्की मारिरहेको सुरक्षा निकाय, नेतृत्वविहीन बनेका मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले मुलुकमा अराजकताको दृश्य देखाइरहेका छन्। सन्निकट संकट समाधानका लागि कुनै पनि संयन्त्र सक्रिय छैन। सत्तारुढ दलहरु भागवण्डामै अल्झिरहेका छन्। गैर सत्तरुढका लागि सरकार 'उम्केको माच्छो' बनेको छ। न चिन्ता छ, न चिन्तन नै। सिंगो मुलुक 'डिप्रेसन' उन्मुख छ – आर्थिक परिसूचकमात्र होइन, दैनिक जीवन पनि कठिन मोडतिर धकेलिँदैछ।
यिनै अराजकताले हो फेरि व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने पथ निर्माण हुने। अराजकताको अहिलेको यात्रा यही मार्गमा हिँडिरहने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैभन्दा गाली पाउने छ। नेतृत्वमा रहेकाहरुको कमजोरीको दोष फेरि एक पटक व्यवस्थामाथि खनिने छ। र, त्यसैका आडमा अर्को पथहरु तयार हुनेछन्। ती पथले नेपाल र नेपाली जनतामाथि पुन: प्रयोग गर्ने छ। किनकि, जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुमाथि सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ। अहिलेका अराजक पथको अन्त्य गर्नुको विकल्प नै छैन। हरेक दशकमा नयाँ संक्रमणको निम्तो दिनसक्ने हालतमा न देश छ, न जनता नै। जनताको बोली बन्द गरेर भन्दा आलोचनाका वर्षाहरु सुनेर सरकार जागोस्। रोकियोस् – अराजकतातिरको पथ।
