वीरगंज : वीरगंज–१३ राधेमाईस्थित ‘फुडको नेपाल प्रालि’ र ‘स्न्याक एण्ड प्याक इण्डष्ट्रिज प्रालि’ मा प्रशसनले छापा मारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायको संयुक्त अनुगमन टोलीले मंगलवार मध्यान्ह १२ बजे छापा मारेको हो।
गुणस्तरहीन उपभोग्य समान अर्थात म्याद गुज्रेको समान पुनः रिप्याकिङ गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको विशेष सूचनाको अधारमा प्रशासनको टोलीले छापा मारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार उद्योगको बारेमा हिजै उजुरी परेपछि हिजै साँझदेखि उद्योगको तीनवटा गोदाम सिल गरी आज बिहानदेखि अनुगमन गरी सिल गरिएको बताए। तीन वटा गोदाम मध्ये एउटामा म्याद गुज्रेको समान राखिएको छ भने दुई वटा गोदाममा रिप्याकिङको काम हुने गरेको बताइएको छ। उक्त उद्योग वीरगंज पावर हाउसदेखि जिल्ला समन्वय समिति पर्सा जाने पद्यम रोडस्थित निलकण्ठ हस्पिटलभन्दा सय मिटर पूर्वमा अवस्थित छ।
फुडको नेपाल प्रालि ट्रेडिङ कम्पनी हो भने स्न्याक एण्ड प्याक इण्डष्ट्रिज प्रालि प्याकिङ र लेबलिङ उद्योग हो। यो दुई वटै उद्योग वीरगंज–७ रेशमकोठी बस्ने सन्जय अग्रवाल, सोही स्थानकी विद्याकुमारी सरावगी र भरतपुर–३ चितवन बस्ने सन्तोषकुमार अग्रवालको संयुक्त नाममा दर्ता छ। घरेलु तथा साना उद्योग पर्साबाट २०७८ सालमा स्न्याक एण्ड प्याक इण्डष्ट्रिज प्रालि इजाजत लिएर सञ्चालनमा आएको थियो। प्रशासनले छापा हानेर करिब ९५ लाख मूल्य बराबरको समान बरामद गरेको वाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी दिलिपखंग खत्वेले जनाए। उद्योगबाट करिब ३ सय प्रकारको उपभोग्य वस्तु फेला परेको खाद्य प्राविधि गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय वीरगंज पर्साका बिक्की राउतले जनाए।
प्रहरीले उद्योगको मार्केटिङमा काम गर्ने वीरगंज-७ रेशमकोठीका २३ वर्षीय आयुष अग्रवाल, वीरगंज-१३ बस्ने लेखापाल वर्ष ३२ का मनीष चौधरी र वीरगंज-१४ पिपरा बस्ने ३८ वर्षीय प्रोडक्सन इन्चार्ज हरिनारायण प्रसाद कुर्मीलाई गएरातिदेखि हिरासतमा राखेको छ। उद्योगका तीनै जना सञ्चालक अहिले फरार रहेका छन्। उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ५ बमोजिम सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकता विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यो कसुर अन्तर्गत दोषीलाई ५ वर्षको कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
