काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको ८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकेको छैन। मंगलवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे सहमति गर्न छलफल भए पनि बैठक निर्णयविहीन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। 'मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा विवाद होलाजस्तो लाग्दैन। तर आज यसबारेमा खासै केहि सहमति भएको छैन,' लेखकले भने।
चैत ६ गते प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। चैत १० मै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रचण्डको तयारी थियो। तर गठबन्धनमा भागबण्डाले लफडा भएपछि सहमति हुन सकेको छैन। साना दलले पनि धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रचण्ड भागबण्डाकै कारण अप्ठेरोमा परेका हुन्। मंगलवारको बैठकमा भागबण्डामा सहमति नभएपछि प्रचण्डले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश गरे।
यसअघि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए। तर उक्त कार्यक्रम हाल अलपत्र छ। आजै प्रचण्डसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमर नेपालले भेट गरेर उपप्रधान सहित ३ मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए। प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्रालय दिन सकारात्मक रहेको ब्रिफिङ नेपालले पार्टीको सचिवालयको बैठकमा गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीले माग्नासाथ दिनेगरी एकीकृत पार्टीले तयारी गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सिट संख्या रहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा पनि सबैभन्दा धेरै सिट दाबी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले अर्थ र परराष्ट्र सहितका मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। उक्त मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार भए पनि गठबन्धनको बैठकमा साना दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बिरोध गरेपछि सहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा टुंगो लगाउन नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बिहीवारका लागि सारेको छ। मंगलवारका लागि उक्त बैठक तय गरिएको थियो।
गठबन्धनले आफूलाई मागेको मन्त्रालय दिए सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने मंगलवारको गठबन्धनको बैठकमा देखिएन। यसबारे बुझ्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुटेका दलहरुमात्र बैठकमा सहभागि भएको जनायो। 'रास्वपा अहिले बैठकमा सहभागी छैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै बेला एग्रिमेण्ट गरेका दलहरु मात्रै बैठकमा सहभागी भएका हुन्,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल्सिनाले भने। रास्वपका सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै गएको थियो। माग २२ मै रास्वपा सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड नेतृत्ववको सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फागुन १३ मा एमाले फागुन १५ मा बाहिरिएपछि प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
तर नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत १० दलको समर्थन कायम भएपछि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वास पाएका थिए। गठबन्धनकै सहमतिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा त्यति कठिन नभएको गठबन्धनका लागि सरकारको भागबण्डा मिलाउन भने सकस परिरहेको छ। यसअघि एमाले- माओवादी गठबन्धनमा पनि लामो समय रस्साकस्सी नै चलेको थियो। पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भए पनि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार माघ ३ मा मात्रै भएको थियो। अहिले पनि प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई नै देखाएर महत्वपूर्ण कामबाटै पन्छिरहेका छन्। सरकार गठनको ३ महिनासम्म पनि परिणाम देखिनेगरी काम नहुनेको कारण प्रचण्डले सरकारले पूर्णता नपाउनु भएको बताउँदै आएका छन्। अहिले माओवादीका ५, जनमतका १ र एक जना प्रधानमन्त्री गरी ७ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् छ।
