बुटवल: अस्थिरता र सत्ता केन्द्रित राजनीतिको पछिल्लो नमुना लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले दिएको सुविधा समेत नदिइ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले नयाँ समीकरणका नाममा सत्तामा पुग्ने हतारो प्रदर्शन गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता लीला गिरी गत पुस २७ गते ५८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। गत आइतबार प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सरकारबाट बाहिरिए। त्यस लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सत्ता गठबन्धनले दाबी पेस गरेको थियो।
सरकारलाई समर्थन गरेका दल बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्रीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै हतार हतारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएपछि संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भएको छ।
विपक्षी गठबन्धन संविधानविपरीत अगाडि बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले आफू कानुनअनुसार नै जाने बताए। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले गरेको हतारो संविधान र कानुन विपरीत छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको छ।’
मुख्यमन्त्री गिरीले भने, संविधान र कानुनविपरीत एकदिन पनि मुख्यमन्त्री पदमा बस्दिनँ।’
संविधानअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने व्यवस्था छ।
यता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
‘सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। अब उहाँले पुनः विश्वासको मत लिन्छु भने पनि पाउने अवस्था छैन त्यसैले हामीले बहुमत सांसदको समर्थनसहित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ।’
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्ने बेला आइसकेको छ यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभाको अंकगणित हेरेर मुख्यमन्त्रीले सहज निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरिएका चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिएको बताए।
‘राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरु भएपछि जनता फेरि निराश भएको नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसालले बताए। ‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश दुबै चुलिएको छ।’, मसालले भने, ‘सत्ता बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र गिराउन फेरि अर्को समूह तम्तयार हुने जुन प्रवृत्ति छ यसले मुलुकको ढुकुटीको समेत सत्यानाश गरेको छ भने अस्थिरताको दुष्चक्रले मुलुक थिलथिलो बनाएको छ।’
‘कानुन र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनीय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन,’ कानुन व्यवसायी यमलाल खनालले भने, ‘सरकारका सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने अधिवक्ता खनालले बताए।
८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी, जसपा र लोसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। नयाँ समीकरणअनुसार एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य सबै दल विपक्षी गठबन्धनमा देखिएका छन्।
