काठमाडौं: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार विस्तारका लागि व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षामा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले सत्ता छाडेसँगै १६ वटा मन्त्रालयको भारी बोकेका प्रचण्डलाई ती मन्त्रालय बिसाउने काँध चाहिएको छ। ठिक अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीसँग 'महत्त्वपूर्ण' मन्त्रालय छन् जसमा दलहरूको आ आफ्नै दावी छ। दलीय भागवन्डा नमिल्दा प्रचण्डको प्रतीक्षा लम्बिरहेको छ। ठूला मन्त्रालय मानिने गृह, अर्थ र परराष्ट्रलाई सरकारमा सहभागी हुने दलले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्छन्।
त्यसैले, यस्ता मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने किचलो सत्तारुढ दलहरूमा सधैं सतहमै आउँछ। गठबन्धनमा भागवण्डा टुंगो लाग्न सकस त पर्छ नै, भाग लागिसकेपछि पनि दलभित्र चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यस्ता मन्त्रालयको नेतृत्व लिने विषयमा। पछिल्ला दुई सरकारमा गृह मन्त्रालय त्यस्तै 'हट केक' बनेको छ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गर्यो। त्यससँगै लामिछानेको मन्त्रीदेखि सभापति पदसम्म गयो। त्यतिमात्र होइन, गृह मन्त्रालयविमुख हुन परेपछि उक्त पार्टी सरकारबाटै बाहिरियो। रविले आफ्नै पार्टीका नेतालाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिलाउन चाहन्थे जसलाई प्रचण्डले सोझै इन्कार गरिदिए। स्वार्थको द्वन्द्वको विषय चर्चामा आए पनि विवादको घेरामा परिसकेका रवि गृहमै रहेर आफूलाई जोगाउने प्रयासमा थिए। नेपाली राजनीतिमा छोटो राजनीतिक विरासतमै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने उनी पहिलव व्यक्ति नै भन्दा फरक पर्दैन। किनकि त्यही पदका लागि नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठको बलियो दावेदारी थियो।
त्यसो त 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'बाटै लामिछानेको 'इन्ट्री' गृहमा भएको थियो। तर, यसखाले जिम्मेवारी उनका लागि क्षणिक बन्न पुग्यो। मात्र ३२ दिन गृहको जिम्मेवारी सम्हाले उनले। उनले नेतृत्व सम्हाल्दा गृहसँगै जोडिएका नागरिकता र राहदानीसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा उनीसँग जोडिएको थियो। उनका तिनै केसको अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह नै हो। त्यस्तो अवस्थामा रविले कसरी काम गर्छन् भन्ने थियो। मिडियामाथि आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै 'एटेन्सन सिक' गरेर सरकारबाट बाहिरिए पनि पुन: गृह मन्त्रालय पाउने भए सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाका केही नेताहरूले बताएका थिए। असहमति पोखेर सत्ताबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन गर्न रास्वपाले छाडेन। गृह मन्त्रालयको कनेक्सन नै त्यो 'फेविकोल' थियो जसले रविको पार्टीलाई सत्तासँग बाँधिरह्यो। अहिले पनि उनको पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। आगामी वैशाखमा हुँदै गरेको उप निर्वाचनमा जित निकाल्ने र फेरि मागेको मन्त्रालय पाए सत्तामा उक्लिने रणनीतिमा छ रास्वपा।
परिवर्तनका चर्का नारा लिएर राजनीतिमा उत्रिएका रविका लागि गृह मन्त्रालय कति महत्वपूर्ण छ भन्ने उनको त्यसप्रतिको अनवरत लगावले नै प्रमाणित गरेको छ। उनको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'मात्रै स्वार्थ हो या अन्य कुनै कारण छ जसले उनलाई उक्त मन्त्रालयप्रति अत्याधिक राग पैदा गरेको छ?
रविमात्र त्यस्ता सांसद होइनन् जसले गृह मन्त्रालसँगै सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि अहिले गृह मन्त्रालय आफ्नो भागमा राख्ने दाउमा छ। उप प्रधानसहित भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रालय फेरेर गृहमा ल्याउने वातावरणको खोजीमा माओवादी छ। यसो भएमा नारायणकाजीको पहिलेदेखिको मेहनतले आकार लिन सक्नेछ।
सबैजसो सरकारको नेतृत्व गर्ने दल गृह र अर्थ मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहन्छन्। आखिर किन राजनीतिक दलमा गृह मन्त्रालयको मोह देखिन्छ?
पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम नेता तथा राजनीतिक दलहरूको 'कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'का कारण गृह मन्त्रालय रोजाइमा पर्ने गरेको बताउँछन्।
'अरु मन्त्रालयमा भन्दा बढी पावर एक्सरसाइज गर्ने कानुनी अधिकार छ। सबै पावरको एक्सरसाइज गर्न चाहन्छन्। शहरदेखि गाउँसम्म सुरक्षाकर्मी गृहकै मातहतका छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर आफू र आफ्नो राजनीतिक जग बलियो बनाउने पुरातनवादी सोच नेताहरुमा छ,' कुसुमले भने।
गृह मन्त्रालय मातहतमा तीन वटा सुरक्षा निकाय छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। नेपाल प्रहरीमा ७५ हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी र तीन वटामा गरेर १ लाखभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी छन्। देशको प्रत्येक ठाउँमा प्रहरी पुगेको छ।
मुलुकको सुरक्षा सङ्गठन पछिल्लो समय राजनीतिक दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैन। नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय आफ्नो नेतृत्वमा भएको खण्डमा देशभित्र भएका आपराधिक घटनालाई दबाउनदेखि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जोगाउन समेत गृह मन्त्रालय आफ्नो हातमा लिन चाहने पूर्व गृह सचिव कुसुमको दावी छ।
'जेलदेखि आममाफी लगायतका विषयमा गृहको ठूलो भूमिका हुन्छ। यस्ता आपराधिक कुराबाट बच्नदेखि बचाउनसम्म गृहको हात रहेकाले पनि आफूले लिन खोज्छन्,' कुसुमले भने।
सत्तरुढ दलले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई कुनै अपराधकर्ममा जोडिएको अवस्थामा अनदेखा गर्दै आएका छन्। आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको अपराध प्रहरीमा दर्तासमेत नभएका उदाहरण खोज्न धेरै टाढा नै पुग्नु पर्दैन।
सुरक्षा संगठनदेखि अध्यागमन, सीमा सुरक्षामा जोडिने राजस्व लगायतका क्षेत्र कहीँ न कहीँ गृह मन्त्रालय जोडिएकै हुन्छ जसले यसलाई शक्तिशाली बनाएको छ। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु नै गृह मन्त्रालयको मुख्य काम हो। यसकै मातहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्छन्। सबै तहको सूचना सिधै पहुँच राख्ने भएकाले पनि गृह मन्त्रालय शक्तिशाली बन्ने गरेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल स्रोत र साधन धेरै भएको मन्त्रालय भएकाले फाइदा लिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सोच भएकाले उक्त मन्त्रालय दलहरूको रोजाइमा पर्ने बताउँछन्। चुनावको समयमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत चलाउन सकिएला भन्ने आशयले मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा राख्ने उनको बुझाइ छ।
'स्रोत र साधन भएको मन्त्रालय हो। प्रणालीले काम नगरेर व्यक्ति हाबी हुँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मानसिकता भएकाले पनि गृह रोजाइमा परेको हो,' पूर्व गृमन्त्री रावलले भने।
चुनावको समयमा गृह मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने दलहरूले प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेर धाँधली गरेको भन्ने दलहरूको आरोप पनि नलाग्ने होइन। अझ अर्को रोचक तथ्य के छ भने जसको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय छ उसले चुनाव हार्ने सम्भावना उत्तिकै धेरै हुने गर्छ। जस्तो कि पछिल्लो निर्वाचनमा गृह मन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँड चुनावमा पराजित भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेका विमलेन्द्र निधि पराजित हुन पुगेका थिए। पावरसँगै पराजयको विरासत पनि गृह मन्त्रालयसँग थपिने गरेको छ।
गृह मन्त्रालय जति शक्तिशाली बन्दै गएको छ त्यसमा त्यति नै चुनौती पनि छ। देशमा बढ्दो अपराध, खुल्ला सीमाना, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध लगायतले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न चुनौती छ। यदि केही भएको खण्डमा पहिलो दोष गृह मन्त्रालयले नै खेप्नुपर्छ। तर, राम्राका लागि भन्दा पनि नराम्राका लागि गृहमा उक्लिने स्वार्थले यस मन्त्रालय शक्तिशालीभन्दा पनि स्वार्थशाली बनिरहेको छ।
