- बिजीशा बुढाथोकी
काठमाडौं : चितवनका असिम बस्नेत र प्रकाश श्रेष्ठ सन् २०१९ देखि भिडियो गेम बनाउन व्यस्त थिए। अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट गेम बनाउने तरिका सिक्दै र टिम बढाउँदै असिम र प्रकाशले सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा पहिलो गेम ‘स्प्राइट निन्जा: निन्जा हतोडी’ गुगल प्ले स्टोरमा लञ्च गरेका थिए।
तर यति बेलासम्म उनीहरूले आफ्नो कम्पनी, डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सन दर्ता गरेका थिएनन्। असिमले भने, ‘हामी गेमिङको लागि कोडिङ सिक्दै गेम विकास गर्नमा व्यस्त थियौै। साथै हाम्रो टिम पनि बन्दै थियो। हामी त्यसमा व्यस्त थियौं।’
डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सनले आफ्नो पहिलो गेम लञ्ज गरेको लगभग तीन महिनापछि कम्पनी दर्ता गर्यो। त्यो पनि 'फण्डिङ' उठाउनको लागि दर्ता आवश्यक परेर मात्रै हो।
असिमले थप भने, ‘त्यसैले पनि अचानक काठमाडौं गएर कम्पनी दर्ता गर्यौं। फण्डिङ नचाहिएको भए कम्पनी दर्ता गर्ने थिएनौं। हामी उपत्यका बाहिर बस्नेलाई कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ र प्रकृया पनि निकै झन्झटिलो छ। त्यसैले हामीले पनि कानूनी फर्मको सहयता लिएर दर्ता गरेका थियौँ।’
डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सन जस्तै दर्ता नै नभई काम गरिरहेका थुप्रै स्टार्टअपहरू छन्। डार्क म्याटर जस्तै आवश्यक नपरी हत्तपत्त उनीहरुले आफ्नो स्टार्टअप दर्ता गराउँदैनन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हरेक दिन जसो दुई सय बढी नयाँ कम्पनी दर्ता हुने गर्छन्। तर यी मध्ये ठ्याक्कै कति स्टार्टअप छन् भन्ने तथ्यांक छैन। तर दर्ता भएर संचालनमा रहेका स्टार्टअप कम्पनी ज्यादै न्यून छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका रञ्जित आचार्यका अनुसार धेरै स्टार्टअपहरुले प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता नगरि नै काम गरिरहेका छन्। उनका अनुसार कतिपयले दुई/तीनवटा पुरस्कारहरू हात परि सकेपछि दर्ता नभएको समेत पाइएको छ।
प्राय: स्टार्टअपले दर्ता तथा कर चुक्ता प्रकृया झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने भएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। नव उद्यमीहरूले स्टार्टअप व्यवसायलाई पनि अन्य सामान्य कम्पनीहरू जस्तै व्यवहार गरिएको बताउँछन्।
स्टार्टअपहरू थुप्रै ट्रायल र त्रुटीपछि कुनै पनि सेवा अथवा प्रोडक्ट बनाएका हुन्छ्न्। उनीहरूको उत्पादन नविनतम हुने भएकाले बजारले कसरी लिन्छ भन्नेमा पनि अन्योल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्टार्टअपहरुले आफ्नो ध्यान सबै उत्पादनमा केन्द्रित गर्छन्।
हिमालय फ्लोरिकल्चरका सहसंस्थापक सविन ढकाल दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन्। सविन र उनका साथी निर्मल घर्तीले २०७७ साल माघको अन्तिमतिर इन्टरनेट बेस्ड पुष्प व्यवसाय हिमालय फ्लोरिकल्चर सुरू गरेका थिए।
सविनले भने, ‘हामीले फर्मको काम सुरू गरेर र सँगै वडामा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि अगाडि बढायौं। तर असारमा बल्ल कम्पनी दर्ता गरियो। कहिले वडा अध्यक्ष नहुने र कहिले कर्मचारीले वास्तै नगर्ने परिपाटी छ। पार्टीगत रूपमा गएको भए अलि छिट्टै दर्ता गर्न सक्थौं होला।’
सविनका अनुसार हालसम्म स्टार्टअप व्यवसाय र अन्य व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गरिन्छ। ‘वडा, नगरपालिका, प्यान र कम्पनी रजिस्ट्रार सबैतिर दर्ता भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने,’अनेकन कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ। लाइसेन्स चाहिने व्यवसायहरूमा छुट्टै प्रकृया हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय नव उद्यमीलाई यो विषयमा जानकार पनि हुँदैन। कतिले प्रकृयाको झन्झटले गर्दा पनि गर्दैनन्। कानुनी परामर्श तथा सम्बन्धित निकायमा परामर्शदाताहरूको कमीले गर्दा पनि दर्ता नहुने धेरै छन्।’
दर्ता भन्दा पनि कम्पनी बन्द गर्ने प्रकृया निकै खर्चिलो र असहज भएकोले पनि धेरै स्टार्टअपहरू दर्ता गर्नबाट पन्छिने गरेको सविनले बताए।
पायोनियर ल एसोसियटकी लजुला महर्जन बुझाउँछिन्, ‘बन्द गर्दा कम्पनीको सबै कर चुक्ता भएको हुनुपर्ने, प्रोग्रेस रिपोर्ट बुझाएको हुनुपर्ने, कम्पाल्यन्सहरू धेरै गर्नु पर्ने हुन्छ। मानौ मैले स्टार्टअप बिजनेस गरे र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता पनि गरे। तर एक वर्षमा त्यो स्टार्टअप चलेन भने मैले स्टार्टअप बन्द गर्न लिक्विडेटर हायर गर्दा दुई लाख शुल्क तिर्नुपर्छ।’
स्टार्टअप नव उद्यमीसँग नवीनतम आइडियाहरू हुन्छन्। तर उनीहरूको टिममा प्राय: युवा र अनुभवहीनहरू हुन्छन्। कम्पनी दर्ताको प्रकृयादेखि राजस्व दाखिलासम्बन्धी जानकारीहरू उनीहरूसँग हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई हरेक कदम जसोमा मेन्टरिङको आवश्यकता पर्ने रञ्जित बताउँछन्।
तर नेपालमा सीमित इन्क्युबेसन सेन्टर मात्रै छन्। कुनै कार्यविधि पनि छैन। इन्क्युबेसन सेन्टरमा स्टार्टअपहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग, पूर्वाधार, लगानीकर्ताहरूसँगको पहुँच, नेटवर्किङ, र स्टार्टअपलाई आवश्यक पर्ने अन्य स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्।
इन्क्युबेशन सेन्टरहरूको अभावमा नव उद्यमीहरू अलमल्लमा पर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई दर्ता प्रकृया लगायत केही पनि थाहा भएको हुँदैन।
आचार्य भन्छन्, ‘इन्क्युबेसन सेन्टर र यसको कार्यविधि नहुँदा यस्ता समस्या भइरहेका छन्। इन्क्युबेसन सेन्टरबाटै स्टार्टअपहरुलाई दर्ता प्रक्रिया, राजस्व दाखिलासम्बन्धी सबै जानकारी दिने गरी कार्यविधि जारी भएपछि यसले स्टार्टअपलाई आइडियाबाट एउटा सबल कम्पनीमा रुपान्तरण गर्छ।’
सरकारले हालै ल्याएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गरे पनि यसमा दर्ता नभएका कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएका ऋणका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
‘अहिलेसम्म पनि स्टार्टअप दर्ता प्रकृया सहज नभएको र अन्य कम्पनीजसरी दर्ता प्रकृया रहेको छ। स्टार्टअपहरूको दर्ताको संयन्त्र छैन,’उद्योग मन्त्रालयका सहसचिब बाबुराम गौतमले भने, ‘स्टार्टअपलाई संघीय रूपमा नै एउटा पोर्टलमार्फत दर्ता प्रकृयामा लैजाने कुरामा छलफल भइरकेको छ। यो विषयलाई हामीले स्टार्टअप नीतिमा पनि समावेश गर्दछौं।’
