- चन्द्रकला भण्डारी-
झापा : वर्षेनी नदीको तटीय क्षेत्रमा हुने कटान र बाढीको क्षतिलाई रोक्न झापामा बजेट अभाव भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आउने न्यून बजेटले नदीको कटान र बाढी छेक्ने तटबन्ध निर्माण अपुरो हुने गरेको छ। यसले नदी नियन्त्रण सम्भव हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले झापाको मेची नदी नियन्त्रण कार्यका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट स्पर निर्माण, आपत्कालीन नियन्त्रण, बायोइन्जिनियरिङलगायत कार्यका लागि आएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताए।
मेची नदीले तटीय क्षेत्रमा पुर्याउने गरेको क्षति हेर्दा सरकारले पठाएको बजेटले एक छेउ पनि पुग्दैन। ‘तीन किलोमिटर क्षेत्रमा बाँध निर्माणका लागि यो बजेट आएको हो, धमाधम काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नै दश वर्षअघि तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार मेची नदी नियन्त्रणका लागि पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्दछ। झापामा मेची, कनकाई, बिरिङ, रतुवा, निन्दा, कमल, मावालगायत नदीले बर्सेनि तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा कटानका कारण ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्।
मेचीनगरको बाहुनडाँगी क्षेत्रमा मेचीले पुर्याउने गरेको क्षति रोक्न तटीय क्षेत्रमा बलियो बाँध बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै मेचीनगर-४ का निरज घिमिरेले नदी नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा काम पूरा हुन नसकेको गुनासो गरे।
‘छुस्छुस् कनिका छरेजस्तो बर्सेनि थोरै बजेट पठाउनुभन्दा एकैचोटी बलियो बाँध बनाउन पुग्ने गरी पर्याप्त पठाउँदा नदी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले काम पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ, तर बाढी र कटान पनि रोकिएको छैन।’
बजेट अभावकै कारण भरपर्दो काम हुन नसकेको सरकारी निकाय नै स्वीकार गर्दछ। बजेट अभावकै कारण सयौँ स्थानमा बाढी र कटानको उच्च जोखिम भए पनि समाधानमुखी कुनै काम गर्न नसकिएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी पोखरेल बताउँछन्।
एक दशकअघि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार झापालाई बाढीको क्षतिबाट मुक्त गर्नका लागि १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। चालु आवमा जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई नदी नियन्त्रणका लागि १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ। झापामा जनताको तटबन्ध कार्यालयले नै जिल्लाभरका नदीमा बाढी तथा कटान रोक्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणको परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत बिरिङ नदी नियन्त्रणका लागि तीन करोड रुपैयाँ, कनकाई नदी नियन्त्रणका लागि छ करोड रुपैयाँ, रतुवा मावा नदी (झापा) नियन्त्रणका लागि चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ, रतुवा मावा नदी (मोरङ) नियन्त्रणका लागि दुई करोड रुपैयाँ र कमल नदी नियन्त्रणका लागि एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट चालु आवमा विनियोजन गरेको छ।
यसबाहेक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले दमकको रतुवा मावा नदीमा ३० करोड रुपैयाँको लागतमा १२ किलोमिटर बाँध निर्माण गरिरहेको छ। तीन वर्षे सम्झौताअन्तर्गत मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्कामा लिएको सो तटबन्धको कार्य आधा मात्र भएको छ। हालसम्म पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाले जनाएको छ।
झापाको समथर क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्रबाट भू-क्षय भइआउने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामग्री थुप्रिएर नदीले धार परिवर्तन गर्दा बाढीको डुबान र तटीय क्षेत्रमा कटान तीव्र हुने समस्या छ।
गुरुयोजनाअनुसार रतुवा-मावाको तटबन्धका लागि तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, कमल नदीका लागि एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, कनकाई नदीका लागि तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ, बिरिङ नदीका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र मेची नदीका लागि पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ।
जनताको तटबन्ध कार्यालयले हालसम्म नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सय किलोमिटर ढुङ्गे तथा माटोको बाँध निर्माण गरिसकेको छ। जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन, नदी किनारमा वृक्षरोपणसहित उपयुक्त ढङ्गले खोलानालाको उचित व्यवस्थापन गर्नसके मात्र बाढीबाट हुने कटान र डुबान नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। रासस
