काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनमा जति धेरै दल छन्, त्यति धेरै असन्तुष्टि पनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई टालटुल पार्न नखोजेका होइनन्, तर बेलाबेलामा छरपस्ट भइरहन्छन् नै। किचलोको असर कतिसम्म पर्यो भने, चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएर चैत १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका प्रचण्डले थप एक हप्ता कुर्नुपर्यो।
नेताका कोठा चोटामा भएका छलफलले पनि तत्कालै पार्टीभित्र आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सकेन, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिएन। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसदेखि गठबन्धनकै अर्को सहयात्री एकीकृत समाजवादीसम्ममा मन्त्रीका लागि विवाद छ। ८ मन्त्रालयको भाग पाएको कांग्रेसले ४ जनालाई मात्रै शुक्रबार सरकारमा पठाएको छ भने बाँकीमा अनिर्णीत छ।
गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन नेपथ्यमा पटक-पटक अस्वाभाविक छलफल भएका थिए। गठबन्धन बैठकहरूमा मन्त्री र भागबन्डा नमिलेपछि शीर्ष नेताले छुट्टै बसेर भागबन्डा र मन्त्रीका नाम टुंगो लगाएका थिए। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिछान्ने अधिकार दिइएको थियो भने एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको समिति बनेको थियो।
ठूला नेताको तजबिजीमा मन्त्री छानिएको भए पनि पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डको सरकार शुक्रबार १७ सदस्यीय मात्रै बन्यो। कांग्रेसका ८ जनाले नै मन्त्रीको शपथ लिने चर्चा चले पनि ४ जना मात्रै मन्त्री बने। माघ ३ मा २३ सदस्यीय सम्म बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गठबन्धनमा आएका तरंगले मन्त्री आउने जाने क्रम जारी नै छ। शुक्रबार कांग्रेसका ४, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्तिका १/१ गरी १० जना मन्त्री फेरि थपिँदा १७ सदस्यीय बन्न पुग्यो।
अब प्रचण्डले ८ मन्त्री थप्न पाउनेछन्। संविधान अनुसार २५ सदस्यीयसम्म बनाउन मिल्ने मन्त्रिपरिषदमा गठबन्धन दलको भागबन्डाको किचलोले गठन भएको ३ महिनासम्म पनि अपूर्ण छ।
नेकपा (एमाले)- नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धनका बेला जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) असन्तुष्टि बनेर सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन। २ मन्त्रालयको भाग जसपाले चित्त बुझाएन त्यति बेला। बरु उसले एमाले- माओवादी गठबन्धन विभाजनका लागि गृहकार्य जारी नै राख्यो फागुन १३ को राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनसम्म।
फागुन १२ गते नै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सघाएपछि पुस १० मा बनेको ७ दलीय गठबन्धन टुटेको थियो। जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि अहिले सरकारमा एक मन्त्रालय पाएर पनि सहभागी भएको छ। जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा डा. सिके राउत नेतृत्वको मधेश केन्द्रित अर्को दल जनमत पार्टी शुक्रबारै सरकारबाट बाहिरिएको छ। जनमतका अब्दुल खान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तीन महिना खानेपानी मन्त्री बनेर बाहिरिए।
प्रचण्डलाई पहिलै गासमा ढुंगा
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै त्यति बेलाको गठबन्धनको किचलो सतहमा आइसकेको थियो। उपप्रधानमन्त्रीको विवाद मिलाउन नसकेपछि ३ जनालाई प्रचण्डले पुस १० मै उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने। दलहरूका खिचातानी प्रचण्ड सरकारमा कतिसम्म देखियो भने श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भए पनि गृहमन्त्री नपाएको झोँकमा केही दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न नै गएनन्। त्यति बेला गृहमा रवि लामिछाने, भौतिकमा श्रेष्ठ र अर्थमा विष्णु पौडेल पुग्दा ४ जना विभागीय मन्त्री गरी ८ सदस्यीय बन्न पुगेको थियो प्रचण्ड सरकार।
एमाले र जनमतका मन्त्रीले फागुन ३ सम्म बिना विभागीय मन्त्री बन्नुपरेको घटनाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई पहिलै गासमा ढुंगा लागेको पुष्टि गर्छ। पुस ११ मै शपथ लिएका एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई तथा जनमतबाट अब्दुल खानले माघ ३ गते मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्दा जनमतका खान खानेपानी मन्त्री बने। माघ ३ मा प्रचण्ड सरकारमा १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिँदा प्रचण्ड सरकार २३ सदस्यीय बन्न पुग्यो। त्यति बेला पनि प्रचण्ड सरकार पूर्ण हुन भने सकेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल शिक्षा, डोलप्रसाद अर्याल श्रम र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारका सहभागी भएका थिए। एमालेबाट भण्डारी, साह र राईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने विमला पौडेल परराष्ट्र, राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, पदम गिरी स्वास्थ्य र हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा र भगवती चौधरी महिला बालबालिका मन्त्री बनिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि लामो समयको लबिङ गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयको भागबन्डा पाएको थियो। माघ ३ मा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए। विक्रम पाण्डे शहरी विकास, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन र दीपकबहादुर सिंह उर्जाराज्यमन्त्री बने। माओवादीबाट मन्त्री बन्नेमा थिए सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, सामान्य प्रशासन अमनलाल मोदी, सुदन किराती पर्यटन र सुशीला सिर्पाइली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री बनिन्।
कुन पार्टीका कति दिन टिके?
प्रचण्ड सरकार पुस ११ र माघ ३ मा गरी २ पटकमा २३ सदस्यीय बनेको भए पनि मन्त्री भने धेरै दिन टिकेनन्। सबैभन्दा पहिला रास्वपा माघ २२ मै सरकारबाट बाहिरियो।
सरकारमा सहभागी भएको ३१ दिनमै रास्वपा सरकारबाटै बाहियो भने रविको कार्यकाल एक महिना र बाँकी मन्त्रीको कार्यकाल १९ दिन मात्रै रह्यो। दोस्रोमा सरकारबाट बाहिरिने पार्टी राप्रपा बन्न पुग्यो। सरकारमै रहेका राप्रपाका मन्त्रीलाई गणतन्त्रविरुद्ध बोलेको भन्दै हप्काउन भ्याएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट। किचलोका बाबजुद राप्रपाको सत्ता यात्रा फागुन १३ सम्म चल्यो। गठबन्धन टुटेपछि सरकरलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो राप्रपा। राप्रपाका मन्त्रीको कार्यकाल जम्मा ३९ दिनको रह्यो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेर भाग नपाएको जनमत पार्टीले शुक्रबार सरकार छाडेको छ। खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका मन्त्री मात्रै प्रचण्ड सरकारमा निरन्तर छन्।
गठबन्धनको गडबडले निम्तिरहेका संकट
पुस १० मा प्रचण्ड एमालेका अध्यक्ष ओली निवास बालकोट नपुगुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएन। बालकोटको छोटो छलफलमै उनी प्रधानमन्त्री बने। नेपाली कांग्रेसले त्यति बेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्विकारेन। प्रचण्डले पुस ६ गते लिएको विश्वासको मतका बेलामा भने ओलीलाई आफूले २ पटक प्रधानमन्त्री बनाएकाले अझै एक पटक आफूलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाएर हिसाबकिताब बराबर गर्न बाँकी रहेको भन्दै आफूलाई बोलाएकाले मात्रै बालकोट आएको दाबी गरेका थिए।
गठबन्धन बन्ने र भत्काउने खेलमा प्रचण्ड कतिसम्म सक्रिय रहे भने प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीसँग अंगालो मारेका प्रचण्ड पुस २६ गतेको पहिलो पटकको विश्वासको मतमै ओलीबाट टाढा हुने रणनीतिमा पुगिसकेका थिए, ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ठिक भनेको भनेर। गठबन्धन नटिकेकै कारणले प्रचण्ड सरकारका मन्त्री महिना/डेढ महिनामै सरकारबाट बाहिरिए। सिंहदरबारको मन्त्रालयबारे राम्ररी बुझ्न नपाउँदै धमाधम मन्त्री निस्कनुपरेपछि प्रचण्ड सरकारको रिपोर्ट कार्ड प्रशंसनीय आउने सम्भावना पनि रहेन। किनभने यो बीचमा प्रचण्ड सरकार काम गर्नेभन्दा पनि गठबन्धनको खेलमा सक्रिय रह्यो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा चर्को मोर्चाबन्दीमा प्रचण्ड नै लागे।
