हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएको आज एक हप्ता पुरा भइसक्यो। चैत १० मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएको एक हप्ता भइसक्दा पनि सरकार विस्तार भने गर्न सकेका छैनन्।
सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आठवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका जम्कट्टेलमाथि गत शुक्रवार थप चारवटा मन्त्रालयको भारी थपिएको हो।
प्रदेशमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइबारे एक–अर्काका कारण भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन्।
वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भागबण्डा मिलाउन मंगलवार कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले प्रदेशको भागबन्डा मिलाउने गरि अधिकार प्रदान गरिएको छ। कार्यदलको नेतृत्व कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले गरेका छन् भने ७ सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३ माओवादी केन्द्रबाट २ जना, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट १÷१ जना सदस्य रहेका छन्। उक्त कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता सरल सहयात्री पौडेलले कांग्रेसको अडानले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे। कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानले कार्यदल बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको भनाई छ।
पौडेलका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी हाम्रो नेपाली पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर कांग्रेसले सहमति नजनाउँदा कार्यदलको बैठकले निर्णय लिने नसकेको उनको आरोप छ।
पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले आफ्नो सांसद संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री छाडेपछि ६ सिट पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन।' सरकारलाई दुईपटक विश्वासको मत दिएको हाम्रो नेपालीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा माओवादी रहेपनि कांग्रेसले उक्त दलका सांसदलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी दिएर कुनै पनि हालतमा ६ वटा आफुहरुले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको पौडेलको भनाई रह्यो।
पौडेलले हाम्रो नेपाली दलका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी रहेको बताए।
पौडेलले बिहीवार कार्यदलको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्रालय थप नगरेर अहिलेको भएको मध्येबाट नै सहमति गरेर जाने प्रतिवद्धता गरेको जानकारी दिए। छलफलमा संसदीय समिति पनि थप नगर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
गत पुस २५ गते नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित प्रदेशमा रहेका पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
गत फागुन १३ गते राप्रपाले सरकार छाडेपछि राप्रपाले पाएको तीनवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नै सम्हाल्दै आएका छन्। यस्तै गत शुक्रवार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले सत्ता भागबन्डामा पाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अरूलाई दिएका छैनन्।
एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सत्तामा सहभागी हुन लागेको कांग्रेसमा मन्त्री हुनेको सङ्ख्या बढेपछि कांग्रेसलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिएको छ। कांग्रेसभित्रको समूह र गुट मिलाउन समस्या भएपछि कांग्रेसले प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्याका आधारमा मन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै धेरै मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ।
वाग्मती प्रदेशमा ११ मन्त्रालयमध्ये एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालयको दावी गरेको छ भने माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्रीसहित ४, कांग्रेस ६ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटामा लबिङ गर्दै आएका छन्।
