2.jpg)
काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा दलहरुले सहमति जुटाएका छन्। सभामुखको अधिकार कटौती गर्नेगरी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेपछि रोकिएको प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिमा अघि बढाउन लागिएको हो। आइतबार नियमावली पारित गर्ने सहमति पनि दलहरुबीच भएको छ।
दलहरुबीच प्रस्तावित नियमावलीको नियम १३ मा सत्तारुढ सांसदले दर्ता गरेका प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा काम कारबाही गर्नेको सट्टा कार्यव्यवस्थाको परामर्शलाई नियमित बनाउने सहमति भएको हो।
यस्तै, सहमति अनुसार संसदका महासचिव र सचिवलाई पदाधिकारीबाट हटाइने छ।
प्रस्तावित नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै, शून्य र विशेष समयमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिने समय तोकिएको छ।
महाभियोगको प्रस्तावलाई पाँच महिनाभित्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने, सभाको क्यालेन्डर बनाइ लागू गर्न सक्नेलगायतका विषयलाई पनि प्रस्तावित नियमावलीमा समेटिएको छ।
मस्यौदालाई अब आइतबार संशोधनसहितको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने छ। सभामा पेश भई छलफलपछि सहमति अनुसारका विषयलाई स्वीकार गरेर पारितको सहमति दलहरुबीच भएको छ।
