काठमाडौं : उप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदले मिटरब्याजी पीडितलाई न्यायदिन मिटरब्याज आर्थिक कसुरका रुपमा उल्लेख गरेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
उनले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको र उक्त निर्णय अब मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने बताए। उनले अब अमूर्त आयोग नबन्ने बताए। 'ठीक बेठीक कहाँ छ उजुरी लिन्छ र आवश्यक कारवाहीका निम्ति सिफारिस गर्छ,' उनले भने।
हरेक जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको समेत सहभागिता रहनेगरी समिति रहने र उक्त संयन्त्रले आयोगलाई सहयोग गर्ने बताए। उनले जसरी पनि मिटरब्याजी प्रथा अन्त्य गर्ने बताए। श्रेष्ठभन्दा अघि बोलेका एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले यसअघिको आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर नयाँ आयोग गठन गर्नु नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
