काठमाडौं : सरकारलाई अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन। पैदलै काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले आश्वासनको पोका दिएर थम्थमाइ त सकेको छ, तर समाधान के हो यसको छेउटुप्पो भेउ पाएको छैन।
कानुन संशोधन र आयोग बनाउने निर्णयमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छैन, र्यापिड शैलीमा कारवाही गर्ने वाचा पनि गरेको छ। प्रचण्डले शनिवार पीडितलाई बालुवाटारमा बोलाएरै भनेका थिए - सामन्तवादको अवशेष हो मिटरब्याज। हामीले लडाइ जित्नैपर्छ।
नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सोमवार मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेका पहलबारे अभिव्यक्ति दिए। हर हालतमा समस्या समाधान गर्ने श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए। 'यो या त्यो भनेर होइन पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छ,' श्रेष्ठले भनेका थिए। श्रेष्ठको भनाइप्रति सत्ता गठबन्धनकै सांसद आश्वस्त हुन सकेनन्। उनीहरु पनि सरकारमाथि नै खनिए। सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेर पीडितलाई तत्काल राहत दिने प्रयास नगरेको होइन। तर सांसदहरुले नै प्रश्न गरेका छन् - सरकारले न्याय दिन खोजेको कसलाई?
आयोग पनि बनाउने अनि ऐन पनि संशोधन किन?
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारको काम गर्ने प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले एकातिर सरकारले आयोग बनाएको र अर्कोतिर मिटरब्याजलाई कसुरका रुपमा कानुनमा उल्लेख गर्न विधेयक ल्याउने निर्णय विरोधाभाष भएको बताए। भने, 'आयोग पनि बनाउने भन्नुभयो र अर्कोतिर त्यहाँ स्थलगत कारवाही गर्ने भन्ने भयो यो स्पष्ट भएन।' नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेस पोखरेलले त आयोगको कामै गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले बरु प्रहरीलाई जिम्मा दिएर कारवाही गर्न सुझाए। 'यस्ता आयोग धेरै बनेको देख्यौ। पीडितलाई न्याय दिन खोजेको हो भने प्रहरी ब्युरोलाई जिम्मा दिएर कारवाही गरेको भए राहत हुन्थ्यो। अनुसन्धानको बाटोबाट तत्काल कारवाहि गरियोस,' पोखरेलको माग थियो।
'आयोगको समय कहिलेसम्म'
सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले)। रास्वपाका सांसदले आफ्ना सांसद मन्त्री हुँदा धिमा स्वरमा मात्रै प्रश्न गरे पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि भने स्वरलाई चर्को पारेका छन्। जुन शैली आइतवार पनि कायम रह्यो। आजको बैठकमा पनि रास्वपाका सांसद मनिसकुमार झाले सोधे : कपाली तमसुक बनाएर मानवताविरुद्धको काम गर्नेलाई काम गर्नेलाई कारवाहि गर्न कसले के कुराले रोकेको छ? यो आयोगको समय कहिलेसम्म हो? कहिले दिने न्याय? यसअघि गृहमन्त्रालयमा रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने पुग्दा पनि समस्या समाधानका लागि पहलै नगरि लामिछाने मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। यसलाई भने रास्वपाका सांसदले नजरअन्दाज गर्न सकेका छैनन्।
आयोग बनाउने र समस्या टालटुल गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गरे। रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले भने अरु सांसदको तुलनामा अलि भिन्न प्रश्न गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सोधेकी छिन्। उनले मन्त्रीलाई मात्रै प्रश्न सोधन उनुपयुक्त हुने भन्दै सांसदहरुलाई नै प्रश्न गर्दै भनिन्,'तपाईँकै पार्टीको मेयर छ कुन कानुन नभएकाले फर्जी तमसुक नच्यातिएको हो। हाम्रो जुडिसियरी खराब भएका हौं। कति जना जेलमा परे त्यसको पनि विवरण चाहियो।'
मिटरब्याज नै प्रष्ट भएन!
स्वतन्त्र सांसदका रुपमा रहेका सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सरकारलाई झकझक्याउने सांसदका रुपमा चिनिन्छन्। अझ उनका तर्क अरु सांसदको तुलनामा अलि अनौठा हुन्छन् नै। आजको बैठकमा पनि उनले मिटर ब्याज भनेको के हो? भनेर प्रश्न सोध्न सांसदहरु ट्वाल्ल परेका थिए। 'आयोगका बारेमा फिलोसोफरले के भनेको छ भने कुनै समस्या पन्छाउने हो भने आयोग गठन गर। के हो मिटर ब्याज? भनेको पहिलो त्यो प्रष्ट पार्नुपर्यो। सहकारीले २४ प्रतिशत सम्मब्याज लिएको मिटर ब्याज हो कि होइन?,' सिंहले भने।
सरकारलाई चर्का प्रश्न गर्नेमा विपक्षी दलका सांसद मात्रै छैनन्। गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदलेसमेत सरकरका मन्त्रीमाथि प्रश्नको ओइरो लगाए। कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारलाई प्रश्न सोधे, 'मिटरब्याजीले न्याय कहिले पाउँछ? जग्गा फिर्ता कहिले हुन्छ। पुलिस प्रशासनले दलाली कहिले रोक्छ?'
भन्ने र्यापिड शैली, बनाउने आयोग?
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोल्ने र काम गर्ने शैली नै नमिलेकोमा पनि प्रश्न गर्न भ्याए। प्रचण्डले शनिवार मात्रै र्यापिड शैलीमा पीडकमाथि कारवाही हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले आयोग बनाएर टालटुल बनाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न गरिन्, 'र्यापिड एक्सनमा काम गर्छु भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। आयोग बनाएर टालटुल मात्रै बनाउनु खोजेको हो?'
एमालेकै सांसद ठाकुर गैरेको तर्क भने आयोगको औचित्यमाथि छ। उनले यसअघिकै आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरे आयोग नै आवश्यक नहुने बताए।
'अघिल्लो कार्यदलले ऐन बनाउन सिफारिस गर्न भनेको थियो। अघिल्लो कार्यदलको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दा आयोग बनाउनु पर्दैन?' उनले प्रश्न गरे।
मिटरब्याजीले पैसा नपाउँदा देश समाज कता जान्छ?
संसदमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजबाट पीडितबारे मात्रै बोलेनन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले ब्याजमा पैसा दिनेहरुले पैसा नपाउँदा समाजमा समस्या उत्पन्न हुने तर्क गरिन्। 'वित्तिय संस्थाहरुमा नागरिकको पहुँच नबढाउदा यो समस्याको समाधान नहोला। एउटालाई न्याय दिँदादिँदै अर्को अन्यायमा नपरोस्। लोन सबैलाई चाहिन्छ नै ति मिटर ब्याजबाट रकम पाउनेलाई रकम उपलब्ध नगराउँदा पुन त्यो समाज कतातिर जान्छ?,' उनले भनिन्।
सरकारले कारण खोज्छ कि खोज्दैन?
अरु सांसदले समस्याको तत्काल समाधान खोज्दा रास्वापाका सांसद गणेश पराजुलीको तर्क भने अलि भिन्न छ। समस्याको तत्काल समाधान गरेरमात्रै मिटरब्याज समस्या नरोकिने पराजुलीले बताए। मिटर ब्याजको कारण पनि पत्ता लगाउन उनको आग्रह छ। 'आयोगले अनुसन्धान गरेर कारवाहीमा त लैजाल। के कारणले भयो त्यो खोज्छ कि खोज्दैन,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले पनि सरकारले मिटर ब्याजका बारेमा बनाउन लागेको कानुन र अहिलेको आयोगबिचको तालमेल नहुने आशंका व्यक्त गरे। 'आयोगले गर्ने छानबिन र कानुन निर्माणको तादाम्यता कस्तो हुन्छ?,' पाण्डेको प्रश्न थियो।
'राज्यले नै चलाइरहेको छ मिटरब्याज'
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले त सरकारले नै मिटरब्याज चलाइरहेको आरोप लगाए। राप्रपाका सांसद धवलशम्शेर जबराले समयमा बिजुली पानीको शुल्क नतिर्दा चर्को जरिवाना शुल्क लिएर सरकारले नै मिटरब्याजीको काम गरेको बताए। भने, 'राज्यले चलाइरहेको छ मिटरब्याज। शुल्क अलि दिन लेट हुदैँमा २५ देखि ४० सम्म शुल्क लगाउने गरेको छ,' जबराले भने।
नारायणकाजीको जवाफ यस्तो
आफ्नो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न नै प्रश्न उठाएका सांसदाई फेरि पनि आश्वस्त पार्न खोजेका थिए गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि वाहनामा मिटरब्याजीलाई प्रश्रय दिन नहुने बताए। 'जुनसुकै कोणबाट प्रश्न गर्नुभएको भए पनि समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने नै हो। यसले बल पुर्याएको छ पीडितलाई न्याय दिन,' श्रेष्ठको भनाइ थियो।
उनले यसअघिका आयोगले जस्तो रिपोर्ट दिँदा पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृति नदोहोरिने बताए। उनले अहिलेको आयोग सामान्य आयोग नभइ पीडितका उजुरी लिएर छानविन गर्ने हैसियतमा रहेको बताए। 'कारवाही हर हालतमा गरिन्छ। यो कबोल हो। टार्न खोजिएको नसोचे हुन्छ। मिटरब्याजीलाई छोडिन्न। कुनै तर्क गरेर कुनै राजनीतिक कोणबाट विषय उठाएर छुटकार हुन्न,' श्रेष्ठले अगाडि भने, 'जनरल रिपोर्ट दिने आयोग यो होइन। उजुरी लिएर छानबिन गर्ने हो। के कति पीडित भएको छ त्यसका लागि कारवाही गर्न सिफारिस गर्छ।'
कानुन बनाउने र आयोग बनाएर काम गर्दा तादाम्यता नभएको भन्ने सांसदको प्रश्नमा श्रेष्ठले कानुनको आवश्यकता भएकाले कानुन बनाउन लागिएको र आयोगले आफ्नै हिसाबले काम गर्ने बताए। उनले मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने पनि बताए। मिटरब्याजको समस्या साधारण समस्या नभएकाले समाधानका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो। कहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउँछन् भन्न नसक्ने भए पनि आयोगको समयसीमा ३ महिना भएको र तत्कालै काम हुने भएकाले पीडितले तत्कालै न्याय दिलाउने भूमिका सरकारले खेल्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
