काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि लामिछानेको हकमा नागरिकताको पुनर्प्राप्तिको प्रावधान लागू हुने चर्चा छ।
त्यसैले, उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीले लामिछानेसँग यसैबारेमा प्रश्न गरे:
तपाईंलाई त फेरि मुद्दा हाल्ने कुरा आइरहेको छ, चितवनबासी चिन्तित छन्, तपाईंको विचार के छ?
प्रश्न खस्नसाथ लामिछानेले आफू न्यायिक कठघरामा जुनसुकै बेला उभिन तयार रहेको बताए। 'फेरि पनि न्यायिक कठघरामा उभिन तयार छु। जीवनभर तयार भएर बसेको छु,' लामिछानेले भने।
लामिछानेको जवाफ नसकिँदै फेरि सञ्चारकर्मीले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको विषयमा प्रश्न गरे। यसबारेमा केही प्रस्टाउँदै लामिछानेले नागरिकता नभई 'पीआर' त्यागेको विषयमा संविधानको प्रावधान लागू हुने दाबी गरे।
संविधानको धारा २९१ मा भनिएको छ, 'यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन।'
यही धारालाई देखाउँदै संविधानविद्हरुले लामिछाने पुन: उम्मेदवार हुन नपाउने दाबी गरेका हुन्। तर, लामिछानेले भने सो प्रावधान 'पीआर'मा मात्र लागू हुने र यसको पनि थप व्याख्या गरे आफूलाई मारिदिए पनि हुने बताएका हुन्।
'पीआर त्यागेको ९० दिन हो। त्यो अदालतको फैसालाले नै लेखिदिएको छ। सन् २०१८ मै त्यागिसकेको हुनाले भनेर त्यहाँ लेखिएको छ,' जवाफमा लामिछानेले भने, 'त्यसलाई पनि कसैले व्याख्या गर्दियो भने अब एउटै उपाय छ अब यो देशमा म घाँडो नै भएको भए अब मारदिए पनि भइहाल्यो।'
अब उसो कुनै कानुनी उल्झन आफूलाई नरहेकोसमेत लामिछानेले दाबी गरे।
के नागरिकताकै कारण रवि लामिछाने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन्?
