.jpg)
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो अधिवेशनको सोमबार र मंगलबार बसेको सातौं र आठौं बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरी उपस्थित भएनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमन्त्री गिरी बाहिर भएकाले प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरेको छ।
लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
प्रदेश सभा बैठकमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गिरीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै सांसदहरुले राजीनामा माग गरेका हुन्। अल्पमतमा परेको सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र नैतिकताका आधारमा बाटो खुला गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई थियो।
मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनालले सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा सम्मानजनक रुपमा सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे। कांग्रेसकै सांसद बादशाह कुर्मीले अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्न सम्भवना नभएकोले मुख्यमन्त्री गिरीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे। यस्तै, सांसद बसिउद्दिन खाँले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर मुख्यमन्त्री सदन आउने आँट गर्न नसकेको आरोप लगाए।
५३ जना सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए।
नेकपा एमालेका सांसद चिन्तामणी पाण्डेले भने सरकार अल्पमतमा परे पनि संविधान अनुसार अघि बढ्ने बताए। बिहान समर्थन फिर्ता लिएर दिउँसो नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नु संविधान विपरित रहेको उनले भनाइ थियो।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले गठबन्धनलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सुझाए। सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसके स्वभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने बताए।
‘यो संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको सरकार हो’ चौधरीले भने, ‘यो सरकार फेज आउट हुन्छ भने धारा तीनमा प्रवेश गर्छ। फर्केर फेरि धारा २ मा जाँदैन। धारा ३ मा जाँदाखेरि फेरि ठूलो दलको हैसियत जो छ उसैले सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्छ।’
प्रदेशसभामा एमाले २९ सांसद सहित पहिलो दल हो। गत १२ चैतमा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। यससँगै अब सत्तापक्षमा एमालेका २९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चारजना सांसद मात्रै छन्।
८७ जना सांसद रहेको प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । तर, हाल ५३ जना सांसद विपक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन–तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन्।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी बैशाख ९ गते शनिबार दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
