हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशमा सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजना अनिश्चित बनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा नमिल्दा विश्वासको मत पाएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। उनकै प्रस्तावमा गठित कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा रहेको ७ सदस्यीय कार्यदलले पनि भागबण्डा टुंग्याउन नसकेको हो। कार्यदलका करिब आधा दर्जन बैठकबाट पनि सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैले प्रदेशमा प्रतिनित्व गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आज छलफल गरेका थिए।
काठमाडौंमा बिहीवार दिउँसो जम्मकट्टेलसहित कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत रहेका दलका नेता बहादुरसिं लामासहितको उपस्थितिमा बसेको कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार भागबण्डा टुंग्याउने निर्णायक बैठक भनिएपनि कांग्रेसले आफुले ६ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि सहमित हुन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तर, कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाले भने माओवादीले भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएको आरोप लगाए। उनले कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भएको र मुख्यमन्त्री पनि छाड्नुपर्ने अवस्थामा ६ वटा मन्त्रालयको पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा घटाएर पाँच वटा मात्रै लिन आग्रह गरेको बताएका छन्। लामाले माओवादीले सम्हाल्दै आएको मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय घटाएर तीनमात्रै आफूलाई राखेर ६ वटा वटा कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान नछाड्ने बताए। ‘सबैभन्दा ठुलो दल भएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको अवस्थामा पनि पाँच वटा लिन माओवादीले प्रस्ताव गरेको अवस्था छ, हामी कुनै पनि हालतमा ६ वटा मन्त्रालयबाट घट्दैनौ,’ उनले भने , ‘सरकार विस्तारको कुरामा माओवादी दल नै गम्भीर भएको अवस्था देखिदैन। यसकारण अब हामी छलफलमै सहभागी हुन्नौ। ’
कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयको दाबी नछोड्नु र माओवादीले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको ४ वटा मन्त्रालय नघटाउँदा वाग्मतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो। माओवादीले तेस्रो वरीयताको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित ५ वटा मन्त्रालय लिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर, कांग्रेसले गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले सांसद संख्याको आधारमा ६ वटा मन्त्रालय आफ्नो दललाई दिएर नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिन प्रस्ताव गर्दा एकिकृत समाजवादीले पनि असहमति जनाउँदा मुख्यमन्त्रीलाई सकस परेको छ। ३ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको नेकपा एसले दुई वटासम्म सहमति जनाउने देखिएको छ। कांग्रेसलाई ६ वटा र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा पनि माओवादीले ३ वटा मन्त्रालयमा भाग पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। वाग्मतीमा मन्त्रालय संख्या ११ वटा छ। भागबण्डा पुर्याउनकै लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मन्त्रालय संख्या बढाउनेमा पक्षमा छैनन्। कार्यदलबाट भागबण्डा नटुंगिए मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गठबन्धनको शीर्ष तहबाटै टुंगो लगाउन पहल गर्नसक्ने जनाइएको छ।
