काठमाडौं : पहिचानको राजनीतिलाई जोडतोड्ले उठाउने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा लागेपछि आफ्नै पुराना एजेण्डाबारे रनभुल्ल छ। युद्धको रापतापबाट आएको माओवादी जति संसदीय राजनीतिमा भासियो त्यति नै अस्पष्ट हुने क्रम जारी नै छ। माओवादीको हकमा सत्तादाउ पेचमा लागेर एजेण्डा नै छोडेको सबैभन्दा पछिल्लो घटना हो प्रदेश १ लाई 'कोसी' प्रदेश नामकरणको पक्षमा उभिएको घटना।
फागुन १७ मा कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादी एक महिनाको अन्तरालमा 'युटर्न' भएको छ। पुरानै ठाउँमा पुगेको माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा किरात प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि लविङ गर्दै आएको थियो। फेरि चैत २२ मा माओवादी आफ्नै फागुन १७ गतेको निर्णयबाट पछि हटेको छ।
बुधवार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले गल्ती सच्याउने निर्णय नै गरेको छ। 'हाम्रो दलको तर्फबाट कमजोरी हुन गएको देखिएकोले त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने,' माओवादी केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ। कतिसम्म भने २०७४ को प्रदेश सभाको निर्वाचनको कार्यकालभरी पनि नामकै विवादले प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको थिएन।
तर २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन र त्यसपछि सत्ता समीकरणमा आइरहेका फेरबदलले माओवादी केन्द्र आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटेको थियो। तर आजको बैठकले प्रदेशको नामकरणबारे भइरहेको आन्दोलनबारे पनि पार्टीको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। आन्दोलनप्रति मतदानका बेलामा फरक मत दर्ज गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै माओओवादी ब्याक भएको हो।
