काठमाडौं : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुने जिल्ला काठमाडौं। २०६८ सालमा भएको जनगणनामा राजधानीको जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार २४० थियो। २०७८ सालको जनगणनामा भने काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख ४१ हजार ५८७ पुगेको छ। काठमाडौं जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.५१ छ।
काठमाडौं जिल्लामा ११ पालिका छन्। ११ मध्ये १० पालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक रहेको छ। तर, ती पालिकामध्ये एकमात्र महानगरपालिका - काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने ऋणात्मक देखिएको छ। अर्थात् काठमाडौं महानगरको जनसंख्या वृद्धिदर ‘माइनस’मा पुगेको छ।
तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १० वर्षमा महानगर बाहेक काठमाडौं जिल्लाका अन्य सबै पालिकामा जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। २०६८ सालमा महानगरको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४५६ थियो। २०७८ सालको जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिका जनसंख्या भने ८ लाख ३२ हजार ४०० मा झर्यो। अन्य पालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर बढ्दा महानगरको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने -१.१८ प्रतिशत रह्यो। महानगरमा रहेको परिवारको संख्या पनि १० वर्षको अन्तरालमा घटेको छ। २०६८ मा २ लाख ५४ हजार २९२ परिवार महानगरमा थिए। २०७८ मा भने सो संख्या घटेर २ लाख ३८ हजार ९६६ पुगेको छ।
काठमाडौंका पालिकाहरुको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर
काठमाडौं महानगरपालिकामा जनसंख्याको चाप घट्दा अन्य पालिकामा भने यसको चाप बढेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भएको देखिन्छ। २०६८ सालमा यहाँको जनसंख्या ६० हजार २३७ थियो। २०७८ मा यहाँको जनसंख्या १ लाख ३० हजार ४३३ पुगेको छ। जनगणना २०७८ अनुसार कागेश्वरी मनोहराको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्ष अघि यहाँ १४ हजार ३२९ परिवार रहेकोमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३३ हजार ७६४ पुगेको छ।
१० वर्षमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्दा तारकेश्वर नगरपालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ५.९६ प्रतिशत, नागार्जुन नगरपालिकाको ५.१६ प्रतिशत, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ४.७८ प्रतिशत, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको ४.५५ प्रतिशत र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ३.१७ प्रतिशत रहेको छ।
महानगरपालिकामा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण के?
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रारम्भीक नतिजा सार्वजनिक गर्दा नै काठमाडौं महानगरमा जनसंख्या घटेको जनाएको थियो। त्यसबेला यसबारे सदनमा पनि कुरा उठ्यो। धेरैले यसलाई संघीयता कार्यान्यवनको प्रतिफलका रुपमा पनि अर्थ्याए। देश संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक अवसरको केन्द्रका रुपमा रहेको महानगर केन्द्रित जनसंख्या विकेन्द्रीकृत हुन थाल्ने एक किसिमको आँकलन थियो। तर, के काठमाडौं महानगरपालिकामा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण यहिमात्रै हो त?
जनसंख्याविद्हरु भने यो काठमाडौं महानगरमा जनसंख्या घट्नुमा विभिन्न कारणहरु रहेको बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा यहाँ जन्मदर कम हुनु एउटा कारण रहेको बताउँछन् जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा योगेन्द्र बहादुर गुरुङ। जनगणना अनुसार महानगरको साक्षरता दर अन्य पालिकाभन्दा बढी छ। अहिले विश्वभर नै साक्षर शहरमा जन्मदर घट्ने गरेको र काठमाडौं महानगर पनि त्यसैमा पर्ने उनको तर्क छ।
अर्को कारण, काठमाडौं महानगरबाट मानिसहरु अन्य पालिकामा बसाइसराइ हुनुलाई गुरुङले लिएका छन्। अहिले महानगर ‘बिजनेस हब’ बनेको र मानिस यहाँको कोलाहलबाट टाढिन खोजेको उनको बुझाइ छ।
‘काठमाडौं महानगर बिजनेस हबका रुपमा विकास भयो। अझ सबै प्रशासनिक कार्यालय यतै भए। अन्य पालिकामा यस्तो पूर्वाधारहरु छैन। त्यसो भएपछि जो मान्छे ‘रेसिडेन्सियल स्टाटस’मा बस्न चाहन्छन् उनीहरु बाहिरिए। उनीहरु शहर बाहिर गए। संसारभर यस्तै हो,’ उनले भने।
काठमाडौंका पालिकाहरुमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर
प्राय: जनगणना हुँदा ‘डी जुरे मेथड’ अन्तर्गत ‘युजुअल प्लेस अफ रेडिसेन्स’ (अक्सर बसोबास) को आधारमा मानिसहरुको विवरण लिने गरिन्छ।
‘अक्सर बसोबास’को सिद्धान्त अनुसार ६ महिनासम्म जो व्यक्ति जहाँ बसेको छ उसको गणना त्यही ठाउँबाट हुनुपर्छ। तर, जनगणनाको सिद्धान्त नै यही भए पनि नेपालमा हुने जनगणनाम यसको प्रयोग सफल हुन सकेको देखिँदैन।
‘कम्तीमा ६ महिना एक व्यक्ति कुनै घरमा बसेको छ भने उसलाई ‘रेगुलर मेम्बर’ मानिन्छ। घरको पूर्ण सदस्य भनेको त्यहीँ भइरहने र आउजाउ गर्ने हो,’ गुरुङले भने।
गुरुङको भनाइलाई बल दिँदै विभागका उपप्राध्यापक डा विजयमणि देवकोटाले नेपाली समाजमा रहेको मनोवैज्ञानिक असरले पनि यस्तो सिद्धान्त लागू हुन नसकेको बताउँछन्। मानिस काठमाडौं महानगरमा बसे पनि उसको गणना स्थायी ठेगानाबाट हुने गरेको उनले बताए।
‘छोराछोरी काठमाडौंमा। गाउँमा बुवाआमाले उताकै घरबाट विवरण टिपोट गराएका छन्। बसाइ यतै तर गणना उता। यो कुरा गाउँमा अंशबन्डासँग जोडिन्छ। मनोवैज्ञानिक असर हो। भोट हाल्न पाइँदैन कि भन्ने हुन्छ। स्रोतको कुरा पनि छ। यति जनसंख्या भएन भने योजना पाउँदैनौ भन्ने हुन्छ गाउँमा। खाने पानी पाइँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले पनि उतै गणना गराउने गरेको देखिन्छ,’ देवकोटाले भने।
विभागकै अर्का उपप्राध्यापक डा उद्धव सिग्देल ‘इन्टरनल माइग्रेसन’ का साथै ‘आउट माइग्रेसन’ बढ्नुले यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको बताउँछन्।
‘काठमाडौंको कोर एरियाबाट मानिसहरु बाहिर निस्किए। यस्तै, वैदेशिक बसाइँसराइ महानगरभित्र धेरै छ। पढ्न जानेको संख्या धेरै छ। त्यो पनि यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर नेगेटिभमा जानुको कारण हो,’ उनले भने।
‘युजुअल प्लेस अफ रेडिसेन्स’ सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने महानगरको जनजनसंख्या सार्वजनिक प्रतिवेदनभन्दा धेरै हुन आउँछ।
सिग्देल ‘आउट माइग्रेस’को स्वरुपबारे भन्छन्, ‘यहाँबाट बाहिर देशमा बसोबास गर्न छोराछोरीमात्रै गएका छैनन्। परिवार नै गएको छ।’
तर, जनगणना हुँदा घरबेटी वा घरमा बसोबास गर्नेले तथ्याङ्क लुकाउँदा पनि यस्तोखाले तथ्याङ्क आएको हुन्छ। सिग्देलका अनुसार करसँग जोडिने डरले मानिसहरुले विवरण नदिएको हुनसक्ने सिग्देलको भनाइ छ।
‘घरबेटीले कति छन् मानिस भनेर भन्दिएनन्। ट्याक्स तिर्न पर्छ भन्ने 'डर'ले विवरण लुकाए। एउटै घरमा १५ परिवार बस्छन् तर घरबेटीले त्यो सूचना नदिएको हुनसक्छ,’ उनले भने।
विभागकी उप प्राध्यापक डा कमलादेवी लामिछाने महानगरको जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा जन्मदर घट्नु र करको दायरामा आउने डरका साथै कोरोना महामारीदेखि २०७२ सालको भूकम्प पनि कारण रहेको तर्क गर्छिन्।
‘भूकम्पपछि धेरै मानिस कोर क्षेत्रबाट बाहिरिए। महानगरबाट अन्य पालिका सरे। कोरोना पछि गणना भएकोले पनि यो अवधिमा धेरै मानिस महानगरबाट बाहिरिए। धेरै मानिस भिडभाडबाट मुक्त हुन बाहिरिए,’ उनले भनिन्। यस्तै, दशैं तिहार पछि जनगणना भएकाले धेरै मानिस गाउँ पुगेको बेला उतैबाट विवरण टिपाएको पनि देखिएको उनले बताइन्।
यी सबै कारणहरुले के देखाउँछ भने काठमाडौं महानगरको जनसंख्याको यकिन स्वरुप भने जनगणना २०७८ ले दिनसकेको छैन। त्यसैले काठमाडौं महानगरभित्रको जनसंख्या पत्ता लगाउन महानगरले ‘डि फ्याक्टो मेडथ’ प्रयोग गर्नुपर्ने विभाग प्रमुख गुरुङ बताउँछन्।
‘डि फ्याक्टो’मा जो जहाँ भेटियो उसलाई गणना गर्ने गरिन्छ, अक्सर बसोबासको आधारमा होइन। ‘अब घेरा हालेर गणना गरे मात्र हुन्छ। महानगरले डि फ्याक्टो गरे हुन्छ,’ गुरुङले भने।
