काठमाडौंः सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र थप गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ।
अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको हो। २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विरोधका कारण सभाले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स एशोसिएसनले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए। निजी क्षेत्रको विरोधपछि सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा दलहरूको विरोध सुरु भएको थियो। विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै पनि दलको असहमति थिएन।
तर विवादपछि तत्कालीन नेकपा नै प्रतिवेदनको विपक्षमा उभिएको थियो। जसकारण पारितको कार्यसूची तय भएर पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तर लामो समयपछि पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका (पब्लिक कम्पनी) पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। ती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो।
गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि क्षेत्राधिकार बढाइँदै गर्दा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद भने संकुचित गरिएको छ। यसअघि अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार संविधान जारीसँगै हटाइएको थियो।
के थपियो नयाँ अधिकार?
पारित विधेयक अनुसार अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्र नै रहने छन्।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्।
यस्तै, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने छन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छन्।
मुद्दा चलाउन हदम्याद
अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष कायम हुनेगरी सभाले विधेयक पारित गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तत्काल मुद्दा चलाउन सम्भव नभएमा अवकाशको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिनेछ।
अकूत सम्पत्तिलगायतका भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद भए पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालगायतमा हदम्याद तोकिएको छैन। अहिले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि हदम्याद तोकिएको छैन। पहिलोपटक हदम्याद तोकिएको हो।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता अनुसार ऐन परिमार्जन गरिएको हो। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याइएको थियो।
