काठमाडौं : राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको आरोपको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खण्डन गरेका छन्। अधिकारीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा नीति नियम बन्ने गरेको र त्यसले बजारलाई जटिल बनाएको आरोपको खण्डन गरेका हुन्।
उनले कुनै पनि नीति निर्माण तत्कालीन आर्थिक अवस्था हेरेर गरिने अभ्यास रहेको बताए। ‘कुनै एउटा नीति बन्नुपर्दा २० जनाभन्दा बढीसँग परामर्श र छलफल गरेर बन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई हेरेर बनाइन्छ।’
आफूमाथि लागेको ‘राजनीतिक आस्था’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी गभर्नर अधिकारीले ‘आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा नभएपछि गलत आरोप लगाइएको’ बताएका छन्। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक हिजो पनि प्रोफेसनल संस्था थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ।’
एमाले सरकारमा हुँदा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। त्यही कारण उनीमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नीति नियम लागू गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। उनले लिएको नीति एमाले आउँदा नरम र अरु आउँदा कडा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा नोट छापेरै दिइएको पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। ‘नेपालीहरुको एउटा रोग के छ भने आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा भएन भने अरुलाई दोष दिइहाल्ने,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक छ र दोष दिन पाइएको छ। एक हिसाबले यो विश्वास भएर पनि होला।’
उनले कोरोनाकालको समय सम्झिँदै भने, 'त्यो बेला आउजाउ बन्द थियो। सार्वजनिक यातायात बन्द थियो। एयरलाइन्स बन्द थिए। मान्छेहरु यहाँबाट हिँडेर सुदूरपश्चिमसम्म जानु परेको थियो।'
उनले थप भने, ‘थन्किएको बस चलाउन २ लाख रुपैयाँ मागियो। राष्ट्र बैंकले नदिनु भन्ने हो र ? त्यतिबेला गरेको सहयोगले आर्थिक गतिविधिदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म चलायमान भयो। त्योबेला दिइएको पुनर्कर्जा एकदमै आवश्यक परेकाहरुलाई दिएका थियौं।’
यस्तै, उनले त्यसबेला गएको पुनर्कर्जा केही दुरुपयोग भयो कि भनेर अहिले अध्ययनसमेत गर्न थालिएको बताए।
अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये तीन वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। यसबीचमा उनको यो दोस्रो पत्रकार सम्मेलन हो। मौद्रिक समीक्षासमेत प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गराउँदै आएका गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको ८ महिनाको तथ्यांक भने आफैं उपस्थित भएर सार्वजनिक गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत आएपछि व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन सुझाव दिइरहेका छन्। यहीबीचमा महतले पनि ब्याज घटाउन सघन छलफल भइरहेको बताएका थिए। महतलाई ‘आश्वासनले केही नहुने, कार्यान्वयन चाहिने’ भनेर दबाब बढ्दै गएको छ। सोमबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री महतले ब्याज घट्ने बताएका थिए।
सोमबार बिहान पत्रकारलाई निम्तो पठाएर गभर्नरले दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा ब्याजदर घटाउने वा बढाउने आफ्नो हातमा नभएको बताए।
गभर्नरले बजारमा उपलब्ध तरलता, ऋणीको जोखिम हेरेर बैंकहरुले नै ब्याज निर्धारण गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज बजारलाई २०४६ सालबाटै छाडेको बताए।
उनले बजारमा तरलता सुधार हुँदै गएको तर्फ संकेत गर्दै बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने बताए। उनले बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाएर आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको भन्दै साना ऋणीहरुका लागि आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाका बारेमा स्मरण गराए।
अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार भए पनि त्यसको महसुस नभएको सन्दर्भमा पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। ‘यहाँ आर्थिक गतिविधि ब्याजका कारणले नभएको हो र? हिजो पनि ऋणको ब्याज १३ प्रतिशत हुँदा आर्थिक गतिविधि भएको थियो,’ उनले भने, ‘उत्पादनमा ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ भनेर तपाईंहरुले पनि हेरिदिनु पर्छ। अन्य गतिविधि छैन अनि राष्ट्र बैंक तिर फर्किएर ब्याजका कारण भएन भनिएको छ।’
उनले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको भन्दै त्यो उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। विकसित अर्थतन्त्रहरुमा समेत बैंक डुबेको घटनाहरु देखाउँदै उनले नेपालमा भने त्यो अवस्था नरहेको बताए। उनले नेपालका बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३ प्रतिशत माथि रहेको, खुद तरलता अनुपात २३ प्रतिशत माथि रहेको, खराब ऋण अनुपात २.६३ प्रतिशत मात्र रहेकोले तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
‘यो नेपाली बैंकको सुदृढ पक्ष हो,’ उनले भने, ‘नेपाली बैंक सबल छन्। सुरक्षित छन्।’
गभर्नर अधिकारीले आगामी दिन खराब ऋण केही बढ्ने बताएका छन्। उनले पहिलेजस्तो ऋणको ‘एभरग्रिनिङ’ रोकिएको, वास्तविक क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका कारण खराब ऋण बढ्न सक्ने बताए।
‘तर त्यसले हाम्रो वित्तीय स्थायित्वलाई पनि प्रभाव पार्दैन,’ उनले भने।
