हेटौंडा : चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामात्रै बाँकी रहँदा संघीय लगानीमा वाग्मती प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण हुने भनेको एकीकृत बस्ती आवस निर्माणको कार्य प्रगती शून्य रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको लक्षित वर्गको आवास निर्माणको लागि छुट्याइएको ५ करोड बजेटको खर्च प्रगती शून्य रहेको हो।
संघिय सरकारको विशेष अनुदान तर्फको सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे, थामीहरुको लागि एकिकृत वस्ती निर्माण गर्न यस आर्थिक वर्षमा ५ करोड छुट्याइएको थियो। जसमध्ये आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म निर्माण हुने आवासहरुको लगत संकलन र विषयगत बैठकभन्दा बाहेक केही काम भएको छैन।
लक्षित वर्गको लागि मकवानपुर चितवन र धादिङ जिल्लाका लागि कुल १० करोड बजेट छुट्याइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। ३ वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आवास निर्माणका लागि कार्यक्रम सम्झौता समेत सकिएको छैन।
कार्यक्रमको लागि सम्झौताको तयारी लगायतका कार्य भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर उपसचिव चन्द्रकाजि गुरुङले बताए। उल्लेखित जिल्लाहरुमा बस्तीको लागि लाभग्राही तथा लक्षित वर्गहरु मकवानपुरमा १२० घरधुरी रहेका छन्। यसैगरि चितवनमा ७५ घरधुरी र धादिङमा ५५ घरधुरी रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार ५ वटा कार्यालयहरुबाट तथ्यांक संकलनका साथसाथै सम्झौताको प्रकृयामा रहेको छ। लक्षित वर्गको लागि आवास निर्माणार्थ प्रत्येक घरधुरीका लागि ४ लाख रकम बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ।
