- सुभाषचन्द्र देवकोटा-
वन जंगलमा लाग्ने अनियन्त्रित आगो नै वन डढेलो हो। नेपालमा हरेक वर्ष विशेषगरि गर्मी याम लागेपछि वन डढेलोबारे खुबै चर्चा हुनेगर्दछ, ठूला-ठूला बैठक र गोष्ठीहरु गरिन्छन्। वन डढेलोबाट मृत्यु भएका र घाइते हुनेहरुप्रति गोहीको आँसु चुहाइन्छ। जैविक सम्पदामा र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको क्षतिहरुबारे परियोजनाहरुका पैसामा गफ चुटिन्छ।
एक हिसाबले वन डढेलो व्यवस्थापन र यसका चुनौतीहरुका विषयमा कर्मकाण्ड सम्पन्न गरिन्छ। तर, वन डढेलोको समस्याको असर र गम्भिरता बुझेर दीर्घकालिन र वस्तुगत समाधानमा न सरकार गम्भिर देखिन्छ न त सरोकारवालाहरुबाट चासो देखाइन्छ। नेपालको वन डढेलो व्यवस्थापनको कथाको वास्तविकता यस्तै छ। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो!
जलवायु परिवर्तन र वन डढेलोबिचको दुश्चक्रीय अन्तरसम्बन्धको कारण केही वर्ष यता संसारभरि नै वन डढेलोका घटनाहरु बढ्दै गएका छन्। वातावरणीय तथा मानवीय त्रासदीका घटनाहरु पनि वृद्धि भएको छन्। केही वर्ष पहिले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, भारतको उत्तराखण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा भएको वन डढेलो त्रासदीले विश्वलाई नै विचलित पारेको थियो।
नेपाल पनि यस्तो दुश्चक्र र त्रासदीबाट मुक्त भने छैन। हाम्रो देश पनि वन डढेलो जोखिमको चपेटामा फस्दै गएको छ। हरेक वर्ष वन डढेलोले हजारौँ हेक्टर वनजंगल वातावरणीय विनास गर्ने गरेको छ, र धनजनमा क्षति पुर्याएको छ। अमूल्य जैविक विविधता र वन्यजन्तुहरुको बासस्थान खरानी पारेको छ।
.jpg)
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१२ स्थित बस्तीको बिचमा रहेको जङ्गल क्षेत्रमा आइतवार राति लागेको डढेलो। फोटो : रामहरि न्यौपाने/रासस
नेपालमा वन डढेलो प्रकोप हरेक वर्ष मध्य फागुनदेखि मध्य बैशाखसम्म सबै भन्दा बढी अर्थात ७५ प्रतिशत देखिन्छ। वन डढेलोका दुर्घटना पनि यसै अवधिमा सबै भन्दा बढी घट्छन्। करिब १३ वर्ष पहिला वन डढेलो नियन्त्रणको क्रममा १३ जना नेपाली सेनाका जवानहरुको रामेछाप जिल्लामा भएको मृत्यु नेपालको संरक्षण इतिहासमा नै सबै भन्दा दर्दनाक र दुःखद् घटना थियो।
नेपालमा वन डढेलोबारे आधिकारिक अभिलेखिकरण र सूचना केन्द्र नभएको कारण आधिकारिक तथ्यांकहरु नै छैन भन्दा हुन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विज्ञहरुको भनाइमा सन् २००५ देखि सन् २०२१ सम्ममा मात्र वन डढेलोको घटनामा परी ११६ जना नेपालीहरुले ज्यान गुमाए भने ९८ जना घाइते भएका थिए।
वन डढेलोका कारण लाखौँ हेक्टर वन क्षेत्र नोक्सान भएको छ। यसबाट जैविक सम्पदा र वातावरणीय क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको त मूल्यांकन र लेखाजोखा कसैले गरेको नै छैन। यस तथ्यहरुले नेपालमा वन डढेलो विपद् कति भयाभह बन्दै गएको छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। यथार्थमा भन्नु पर्दा वन डढेलोको कारण नेपालको संरक्षणको कार्य कैयौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको त छदैँछ, यसबाट राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक संमृध्दिको अभियानमा समेत धक्का पुगेको छ।
नेपालका मौजुदा कानुनहरुले वन भित्र अनियन्त्रि डढेलो लगाउने कार्यलाई अपराध कै श्रेणीमा राखेका छन्। राष्ट्रिय वन नीति २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७८ ले वन डढेलो लगाएर क्षति पुर्याउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। यसैगरि वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका प्रावधानहरु राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले वन ऐनहरु तयार पारेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले पनि वन डढेलोको व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।
.jpg)
भेरी नगरपालिका-१ रिम्नास्थित सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो। फोटो : हेमन्त केसी/रासस
वन तथा वातावरण मन्त्रान्त्रालयसँग वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ पनि छदैँछ। तर पनि बनेका नीति नियम, रणनीतिहरुको वस्तुगत ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता नीति नियम, रणनीतिहरु कागजी बाघ मात्रै साबित भएका छन्। यसो हुनुको प्रमुख कारणमा वन डढेलोका बारेमा सरकारी निकायहरु संवेदनशील नहुनु त छदैँछ, त्यसमाथि अन्तरसरकारी निकायहरु बिच सहकार्यको वातावरण नबन्नु र भएका सीमित साधन, स्रोतहरुको पनि असन्तुलित अवस्तुवादी वितरण हो।
एकातिर वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि बनेका नीति नियमहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैनन्। अर्कोतिर वन वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाहरुले गर्ने लगानीहरु पनि वन डढेलोको संवेदनशीलता अनुकूल स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
वन डढेलोका घटनाहरु वृद्धि हुँदै जाँदा राष्ट्रमाथि क्षतिको भार बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारण जनता र वन क्षेत्रले यसको सास्ती भोग्नु परेको छ। तसर्थ कार्यान्वयनबिनाका नीति, नियमका कागजी घोडाहरु कुदाएर मात्र वन डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अब नेपालका जिम्मेवार निकायहरुले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी दातृ निकाय एवं सहयोगी संघसंस्थाहरुले पनि यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ।
वन डढेलोको वैश्विक असरबाट हामी कोही पनि मुक्त छैनौँ। तसर्थ, वन डढेलोको व्यवस्थापन आज हामी सबैको साझा दायित्व बन्न पुगेको छ। देशको कूल वन क्षेत्रको ४८.१२ प्रतिशत वन क्षेत्र स्थानीय सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन आदिको नाममा स्थानीय समुदायहरुले व्यवस्थापन गरेका छन्।
हरेक वर्ष डढेलोको मार पनि सबै भन्दा बढी यिनै वनहरुले खेप्दै आएका छन्। तर, वन नोक्सानी भए बापत् यी समुदायहरुले न त क्षतिपूर्ति पाउँछन् न डढेलो निभाउन जाँदा मर्ने, घाइते र अंगभंग हुनेहरुका लागि सरकारले कुनै राहत प्रावधान राखेको छ। त्यसैगरी वन डढेलो व्यवस्थापनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा वन प्राविधिकहरुको लागि सरकारबाट कुनै प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि भएको पाइँदैन। यस्तो विषयमा सरकारको उपेक्षाले वन डढेलो प्रति सरकारी उदासिनता छर्लङ्ग हुन्छ।
ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका-८ लेङवा क्षेत्रमा लागेको डढेलो। फोटो : दिलकुमार लिम्बू/रासस
वन तथा वातावरण मन्त्रालय समग्र वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार र नेतृत्वदायी संस्था हो। यस मन्त्रालयको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकाले नै वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिणाम दिनसक्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले पनि वन डढेलो व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको कुरा सकारात्मक नै छ। तर, स्थानीय तहसम्म संरचना फैलिएको र स्थानीय समुदायहरुसँग जीवन्त सम्बन्ध भएको वन मन्त्रालयबाट एकद्वार प्रणाली अपनाएर वन डढेलो व्यवस्थापन कार्यहरुलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्दा साधन, स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने र प्रभावकारी परिणाम पाउन सकिन्छ। तसर्थ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तरसरकारी निकायहरुबिच समन्वय र सहकार्यको पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ।
अवश्य पनि एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर वन डढेलोले उत्पन्न गरेको बहुआयामिक चुनौतीहरुसँग जुध्न सकिँदैन। वन डढेलोका चुनौतीहरु सामना गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार निकायको हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले घनिभूत पहल गर्नु पर्दछ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय वन उपभेक्ता समूह एवं सरोकारवाला संघसंस्थाहरुबिच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर वन डढेलोविरुद्ध एउटा साझा अभियानको थालनी गर्दै समुदायहरुलाई वन डढेलोविरुद्ध लड्न सक्ने सक्षम र योग्य बनाउन साधन, स्रोत तथा उपकरणहरुलाई स्थानीथ तहमा परिचालन गर्नुपर्दछ।
नेपालमा संचालन गरिने वन डढेलोविरुद्धको अभियान विश्वव्यापी डढेलो विरोधी अभियानको एउटा अंश हो। कोठे बैठक र गोष्ठीहरु गरेर मात्र वन डढेलोको विपद्बाट हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। यसका लागि योजनाबद्ध प्रयासहरुको खाँचो पर्दछ। वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरुमा वन डढेलो व्यवस्थापनका प्रावधानहरु समावेश गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ। वन मन्त्रालय अन्तर्गत डढेलो सूचना आदेश प्रणालीको स्थापना गरी सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न सके वनडढेलो व्यवस्थापनको कार्यलाई सहज बनाउन सकिन्छ।
वन डढेलोको क्षति न्यूनीकरण गर्न सके मात्र हामी हाम्रो वनजंगल र जैविक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ, देशको समृद्धिको यात्रा पनि सुगम हुनेछ। हाम्रो सकारात्मक सोच र साझा अभियान नै देश भित्र बढ्दै गएको वन डढेलोको चुनौतीहरुसँग जुध्न सक्ने सबै भन्दा बलियो हतियार हो। डढेलो लागि सकेपछि पानीको कुवा खन्ने विगतका वर्षहरुको प्रवृत्ति अबका दिनमा दोहोरिनु हुँदैन।
