काठमाडौं सरकारको अनुदानबाट चलेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदूपयोगितामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत निकालेको छ। महालेखाले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिबेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, अनुदान रकमलाई बीउपुँजीको रुपमा अभिलेखाङ्कन गरेर निष्चित अवधिपछि फिर्ता लिने ब्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
महालेखाले मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा सृजना भएको रकमका बारेमा पनि पुन: प्रश्न उठाएको छ। मर्जर गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भलगयायतमा देखाएको उसले उल्लेख गरेको छ।
एउटा सहकारी संस्थाको विवरण उल्लेख गर्दै महालेखाले शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबिन गर्न भनेको छ।
महालेखाले मर्जरपछि दुई बर्ष आय कर नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै मर्जरका बेलामा कायम सेयरधनीले पाउने यो सुविधा मर्जरपछि आएका सेयरधनीले पनि पाएको भन्दै त्यसमा प्रश्न उठाएको छ। उसले लाभांश एक अर्ब ९९ करोडमा लाग्ने ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नका लागि छानबिन गर्न भनेको छ।
महालेखाले प्रत्येक सुक्ष्म विषयको अध्ययन गरेको छ। उसले रेमिट कम्पनीले गरेको बद्माशीदेखि बैंक ऋण दूरुपयोगसम्मको कुरा उठाएको छ।
बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको देखाएको छ।
