काठमाडौं : सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णयसँगै शुल्क चर्को राख्यो। महँगो भएकाले सवारी प्रयोगकर्तालाई यातायात व्यवस्था विभागले आकर्षित गर्नै सकेन।
पछि सुरुमा सबै सरकारी गाडीमा जडान गरिसक्ने नीति लिइयो। सरकारी गाडी कति छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक नै नहुँदा भने अब कतिवटामा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ भन्नेमा विभाग बेखबर छ।
विभाग निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारी गाडीको एकीकृत तथ्यांक नै नभएको विभागले बल्ल थाहा पाएको छ। उनका अनुसार अब कति सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाँकी छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।
‘सबै सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने नीति हो’, उनले भने, ‘तर, सरकारी गाडी कति छन् भनेर यकिन तथ्यांक नै छैन।’
विभागले निर्देशन दिएर सबै सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनाएको थियो। ‘तर सरकारी गाडीको यकिन तथ्यांक नभएपछि हामीसँग जति जडान गर्न आए उनीहरुको मात्र रेकर्ड छ’, उनले भने।
यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यालयका प्रवक्ता गायत्रीरमण खनाल पनि आफूहरुसँग सरकारी सवारीसाधनको एकीकृत यकिन तथ्यांक नभएको बताउछन्। महालेखाले उक्त तथ्यांक नराखेको उनले बताए।
‘हामीले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने।
विभागले गत मंसिरमा नै सूचना जारी गरेर फागुनसम्म सबै सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने घोषणा गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक २८ गतेको बैठकले संचालनमा रहेका सबै सरकारी स्वामित्वका गाडीमा फागुनसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि सवारी प्रयोगकर्ता सर्वसाधारणलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने योजना विभागको थियो। सरकारी गाडीले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची-२ अनुसार निर्णय भएको थियो।
हालसम्म ११ हजार सरकारी सवारीमा मात्र जडान
हालसम्म ११ हजार २ सय १० वटा साना-ठूला सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको विभागले जनाएको छ।
वाग्मती प्रदेशमा ४ हजार ३ सय ८८ दुई पाङ्ग्रे, ५ हजार २ सय २६ चार पाङ्ग्रे प्यासेन्जर सवारी र २ सय ६६ हेभी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १ सय ३० सरकारी चार पाङ्ग्रे प्यासेन्जर सवारीमा जडान गरिएको छ। साथै, १४ वटा सरकारी हेभी सवारी र ५५८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीमा जडान भएको विभागले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा १३८ वटा चार पाङ्ग्रे प्यासेन्जर सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको विभागको तथ्यांकमा छ। उक्त प्रदेशमा रहेका ७ वटा हेभी र ४८३ वटा दुई पाङ्ग्रे सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
विभागका अनुसार ठेक्का भएदेखि अहिलेसम्म ६ वर्षको अवधिमा कुल ४५ हजार ८ सय ७३ सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
कारबाही गर्न विभागसँग छैन व्यवस्था
विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरुले आफूहरुसँग यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारीलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नरहेको बताए। उनले यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले कानुनमा टेकेर निर्देशन दिने मात्र अधिकार रहेको बताउँछन्।
‘यो सरकारी होस् या निजी कुनै पनि सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको भनेर कारबाही गर्न हामी सक्दैनौं’, उनले भने, ‘हाम्रो ऐनको व्यवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नेलाई त्यस्तो कुनै पनि कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन।’
उनका अनुसार विभागले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ। तर हालसम्म ४५ हजार हाराहारी मात्रै पुगेको छ।
पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको संख्या घटेको छ। दिनमा बढीमा २० वटा सवारी हुने गरेको छ।
यसैगरी, निजी सवारीको हकमा हालसम्म विभागले कुनै प्रकारको निर्णय नगरेको पनि पनेरुको भनाइ छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन मात्रै लेख्दै आएकोमा अब देवनागरी लिपिमा पनि लेखाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्दैछ।
