पोखरा : केही समय अगाडि पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा ‘माना चामल दिलाई भराई पाऊँ’ भन्ने निवेदन दर्ता भयो। न्यायिक समितिमा अधिकांश आउने निवेदन भनेको नै माना चामल (अंशबन्डा)को हो। तर, दर्ता भएको यो निवेदन भने फरक थियो। निवेदक श्रीमान थिए भने विपक्षी श्रीमती।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २५ बस्ने राजकुमार पुन (नाम परिवर्तन)ले श्रीमती सरितालाई विपक्षी बनाई माना चामल भराउने निवेदन दर्ता न्यायिक समितिमा गरेका थिए। १३ वर्ष विदेश बसेर फर्किएका उनको श्रीमतीसँग सम्बन्ध सुमुधुर हुन सकेन।
जसकारण राजकुमारले श्रीमतीलाई विपक्षी बनाई अंश र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा हाले। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको समयमा राजकुमारले सो निवेदन समितिमा दर्ता गराएका थिए।
श्रीमतीले घरमा खाना नदिने र झगडा गरेका कारण आफू बाध्य भएर घर छोड्न परेको आरोप राजकुमारको निवेदनमा थियो। आफूले विदेशमा कमाएको रकमले हेम्जामा घर बनाई श्रीमतीले पसल चलाएर रकम आर्जेका कारण सरिताले माना चामल दिनुपर्ने दाबी राजकुमारको थियो।
पोखराको एक पानी कम्पनीमा काम गर्ने र कम्पनीले दिएको कोठामा गुजारा चलाएका राजकुमारको दाबीलाई सरिताले झुठो भएको जिकिर गरेकी थिइन्। सरिताले पनि दुई सन्तानको जिम्मा रहेको देखाउँदै माना चामल भराउने निवेदन न्यायिक समितिमा नै हालेकी थिइन्। अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म प्रतिमहिना २५ हजार पाऊँ भन्ने निवेदन थियो उनको।
अन्त्यमा न्यायिक समितिले दुवै पक्षको ‘निवेदन जिकिर’ पुग्न नसकेको निर्णय गर्यो। अर्थात् निवेदक र विपक्षी दुवैको आम्दानीको स्रोत भएका कारण न्यायिक समितिले दुवै पक्षको निवेदनमा दाबी नपुगेको फैसला गरेको हो।
यस्तै, पोखरा ५ स्थित डेरामा बस्दै आएका किशोर श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन)ले श्रीमती राधिकालाई विपक्षी बनाएर न्यायिक समितिमा गत जेठमा निवेदन दिएका थिए। श्रीमतीले घरमा खाना र बस्न नदिएका कारण डेरामा बस्न बाध्य भएको र आम्दानीको श्रोत नभएको दाबी गर्दै किशोरले माना चामल भराउन निवेदन दिएका थिए।
यद्यपि, यी दुवैको मुद्दा कास्की अदालतले ‘श्रीसम्पत्ति नरम गरम मिलाई दुई भागको एकभाग अंश दिलाई भराई चलान समेत चलाई पाउने ठहर्छ’ भन्ने फैसला गरिसकेको थियो। जसलाई आधार बनाएर न्यायिक समितिले यो निवेदनको जिकिर नपुगेको असोज ३१ गते ठहर गर्यो।
विवाद निरुपणका लागि बनेको न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दा माना चामल भराउनको लागि आउँछन्। जसमा पुरुष निवेदक अपवाद हुन्छन्।
गत चैतमा एक पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो पोख्दै उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भनेकी थिइन्, ‘न्यायिक समितिमा आएको निवेदन महिलाको मात्र छ। पुरुषहरु पीडित नै हुँदैनन् भन्ने हुँदैन तर पीडित भएपनि लाजका कारण आउँदैनन्!’
उनी दोस्रोपटक उपप्रमुखमा निर्वाचित हुने अवसर पाएपछि समस्यामा भएका पुरुषपनि न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन्।
‘सुरु-सुरुमा पुरुषहरु आउन हिचकिचाउनु हुन्थ्यो। अहिले आउनुभएको छ। कुनै अप्ठ्यारो नमानी। माना चामल भरि पाउँको विषय बाहेक अन्य समस्यामा पनि पुरुषहरु आउन थाल्नुभएको छ,’ उपप्रमुख मञ्जुले भनिन्।
यसबाहेक न्यायिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा पनि गुनासो आउँछन्। न्यायिक समितिका इजालस सहायक राममणि अधिकारीका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका विषयमा पनि निवेदन आउने गरेको बताए।
‘बढी मुद्दा माना चामलको आउँछ। दोस्रोमा जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा आउँछ। जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई अपहेलनाको निवेदन पनि आउँछ तर मुख्य भनेको माना चामाल नै हो,’ उनले भने।
पछिल्लो समय पुरुषहरु पनि न्यायिक समितिमा समस्या लिएर आउन थालेको उनले सुनाए। समितिलाई सबै विषयमा सुनुवाइ गर्ने अधिकार छैन। सीमित क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले कतिपय निवेदकलाई फर्काउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
पछिल्लो समय आउन थालेको पुरुषको निवेदनले समाजको मान्यतालाई चिर्न थालेको उनले बताए।
‘माना चामलको विवादमा महिलाहरु पीडित भएर आउँछन्, पुरुषहरु पीडित हुँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता थियो त्यसलाई गलत ठहराएको छ,’ उनले भने, ‘अरुको पालिकामा के छ जानकारी भएन। पोखराको सन्दर्भमा दुई वटा केस छ। यो बाहेक अन्य समस्या लिएर पुरुषहरु पनि आउनुहुन्छ। पहिलाभन्दा जानकारी बढी भएर विश्वास बढेरपनि होला।’
न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि यहीँ चैत ८ गतेसम्म १ सय ५० वटा निवेदनको निरुपण गरेको छ भने २ सय १३ वटा विवादको कारबाही गरेको छ। यस्तै २८ वटा मुद्दा अदालतमा पुनरावेदनमा पुगेका छन्।
