- राजु आचार्य-
‘दु:ख पनि अलि अलि हो र, द्वन्द्वकालमा भन्दा पनि बढी दुःख पाइयो,’ जङ्गबहादुर रोकायाले कुरा सक्न पाएका थिएनन्।
उनको फोनको घण्टी बज्यो। उनी कसैसँग कुरा गर्न थाले। हाउभाउले लाग्थ्यो, गाउँमा ठूलै नोक्सान भएको थियो। उनले फोनमै गाडी खोजेर तुरुन्तै अस्पताल लैजान भने।
उनले अगाडिको प्रसङ्गलाई फेरी जोडे, ‘दु:ख पोख्दै थिए, अर्कोलाई पनि आक्रमण गरेछ।’
अरु कुरा सोध्न नपाउँदै उनले थपे, ‘मेरा आफन्त हुन्। बिहान घरबाट २० मिटर परको डाले घाँस काट्न निस्केका थिए। भालुले आक्रमण गरेछ। उनी सिकिस्त छन् रे। यस्तो बेला जानुपर्ने हो।’
उनी टोलाए। एकैछिन माहोल सुनसान भयो।
‘के गर्ने होला। हाम्रो त हालत खत्तम बनायो,’ डर, आक्रोश एकैपटक प्रकट गरे उनले।
भालुले गरेको नोक्सानीबारेको यो त प्रतिनिधि मुलुक घटनामात्र थियो। गत वर्षमात्रै भालुले २ जना वयस्कलाई आक्रमण गरेको थियो। दुवै जनाको ज्यान गयो। रामारोशन-५, माडु गाउँका अन्दाजी ३५ वर्षका बिर्खबहादुर शाह भालुको आक्रमण परि मृत्यु हुनेमध्येका एक हुन्।
सलिमकोट सामुदायिक वनमा दाउरा लिन गएका शाहको रक्ताम्मे अवस्थामा कपडाले मात्र पहिचान गरिएको थियो। एक श्रीमती र छोरालाई टुहुरो बनाएर अकालमा ज्यान गुमाएका शाहको परिवार अहिले पनि वन जाँदा तर्सिने बताउँछन्।
गत वर्ष मात्रै भालुले ४ जनालाई जीवनभरको लागि काम गर्न नमिल्ने गरी घाइते बनायो। करिब १५० जनालाई बनमा लखेटेको वा तर्साएको थियो।
घाइते भएकामध्ये नौले बटालाको उपचारमा ४ लाख बढी खर्च भयो। हेलिकप्टरबाट लगेर उपचार गरिएको उनी बोल्न त बोल्छन् तर हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। उनी जस्तै मनपरा देवी रोकायाको पनि देब्रे हात नै चल्दैन।
मानिसलाई मात्र नोक्सान होइन खेतीपातीमा गर्ने नोक्सानीको त लेखाजोखा नै छैन। यस्ता घटनाहरू विशेषगरी श्रावणदेखि असोजसम्म गाउँ छेउमा हुनेगर्छ। तर काउलो, पयुं, मेल आदि पाक्ने बेलामा मानिससँग जम्काभेट बढी हुने गर्छ। जंगबहादुर बाह्रै महिना गाउँलेहरू भालुबाट पीडित भएको बताए।
उनले थपे, ‘धान, कोदो, मकै, भटमास, गहुँ सबै खाने र नोक्सान गर्नेगर्छ।’
स्थानीयहरू आफ्नो बारीको छेउमा सानो घर बनाएर (घोवा कुर्ने आटी) खेतीपाती जोगाउन रातभरि रेडियो बजाउने, थाल ठटाउने, आवाज निकाल्ने, आगो फुक्ने गर्छन्। त्यस्तो बारीमा बनाइएको घरमा २-३ जनासम्म बस्ने गर्छन्। मकै नपाक्ने बेलासम्म यो क्रम जारी रहन्छ।
वनबाट घाँस संकलन गरेर गाउँ फर्कंदैं स्थानीयहरु
जंगबहादुर भन्छन्, ‘पहिला-पहिला १२ क्विन्टल मकै हुने बारीमा गत साल ३ क्विन्टलमात्र भयो।’
गाउँमा उनले मात्र मकैबाट गत वर्ष करिब २३ हजार नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो। उनले सो बापत सरकारबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो समेत गरे।
स्थानीय सरे रोकाया भन्छन्, ‘पहिला-पहिला पो बन्दुक हुन्थ्यो, तर्सिन्थ्यो। आज भोलि त फिटिक्कै टेर्दैन। हुँदाहुँदा घट्टमा राखेको अन्नसमेत खाइदिन्छन्।’
उनले थपे, ‘केही वर्षदेखि संरक्षण हुन् थालेकोले वन्यजन्तुले दु:ख दिएको हो। १२ वर्ष अघिसम्म बन्दुकले तर्साउने गरिन्थ्यो। अहिले कोहीसँग पनि बन्दुक छैन। गोठहरू घटे। यिनीहरू बढे।’
रोकायाका अनुसार स्थानीयलाई वन नगई सुखै छैन। भन्छन्, ‘वन नगएर पनि भएन, चाहिने सबै कुराहरू त्यतै छन्।’
गाउँलेहरू भालुबाहेक अरू जनावर ‘भलाद्मी’ रहेको बताए। यद्यपि, अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रमा स्यालको कारणले पनि २ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। बाँदर, चितुवा, दुम्सीले पनि उत्तिकै नोक्सानी गरेका छन्।
गाउँमा डुली रहँदा भालुसँग जम्काभेट भएका, भालुले आक्रमण गरेका, भालुले लखेटेका, भालुबाट पीडित गाउँलेमात्र भेट हुन्थे। उनका कुराहरू सुनेपछि लाग्थ्यो वनभरि भालुमात्रै छन् र गाउँभरि पीडितमात्र। ‘प्रकृतिका साथीहरू’ संस्थाले १ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले पनि उक्त क्षेत्रमा धेरै ‘हिमाली कालो भालु’ रहेको पुष्टि गरेको छ।
अध्ययन टोली वनमा घुमिरहँदा वनमा भेटिएकी बसन्ती रोकायालाई ‘सबै भन्दा डर कसको लाग्छ?’ भनेर सोध्दा उनले एक छिन् पनि नसोची भनिन् ‘भालु’। वनमा पात सङ्कलन गर्न आएका तल्लो पाताल गाउँका ५ जना युवतीहरूले पनि त्यसै भने।
द्वन्द्वकालमा अति प्रभावित सो क्षेत्रमा भेटिएका १०० भन्दा बढी स्थानीयको समान स्वर थियो ‘यो त द्वन्द्वकाल भन्दा पनि दुःखद् अवस्था भयो।’ सबैले एकै प्रश्न गरे, ‘लौन, यसबाट कसरी छुटकारा पाउने होला। हाम्रो त उठीबास नै हुन् लाग्यो।’ अध्ययन गर्न पुगेका हाम्रो टोलीलाई कतिले प्रश्न समेत गरे, ‘त्यस्तो भालुको पनि के अध्ययन गर्ने होला?’
अध्ययन नै गर्ने हो भने भालुलाई मार्न सिकाउनसमेत आग्रह गरे। मार्ने तरिका जानेमा आफूहरुले भालु मारेर ल्याउने र त्यहीबाट अध्ययन थाल्नसम्म सुझाउन भ्याए। ‘बरु हामीलाई मार्ने तरिका सिकाई दिनुस्, हामी ल्याइदिउँला,’ उनीहरुको एकै स्वर सुनियो।
मनभरि गाउँलेको गुनासो सुनेर हामी भने फर्कियौँ। भालु दुर्लभ वन्यजन्तु हो। यदि यसलाई जोगाउने नै हो भने यस्ता द्वन्द्वहरुको छिटो समाधान हुन् आवश्यक छ। होइन भने स्थानीयको समूहहरुले सरकारले चाल नपाउने गरी उपाय खोजी हाल्छन्।
