काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोलीकै कारण आलोचित हुने नेतामा पर्छन्। ‘कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने’ वाचा नै गरेर प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका थिए उनले यसपटक। तर विवादले भने प्रचण्डलाई छाडेन।
द्धन्द्वकालमा मारिएकोमाध्ये ‘५ हजार मारेको जिम्मा लिन्छु’ भनेकै कारण प्रचण्डले तीन वर्षपछि पनि डिफेन्सिभ हुनु परिरहेको छ। चुनावका बेलामा समेत प्रचण्ड कार्यकारी पदको वास्तै नगरी बोलिरहेका छन्। ‘म प्रधानमन्त्री छु मन्त्री बनाउने अहिले मैले हो,’ बुधबार तनहुँ १ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित प्रचण्डले मत मागेका थिए। वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन) २०७३ विपरीत प्रचण्डले मन्त्री पदको प्रलोभन देखाएका हुन्।
ऐनमा प्रलोभन देखाउनुलाई निर्वाचन कसुर मानिएको छ। ‘कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने,’ ऐनको दफा २० को उपदफा १(च)मा भनिएको छ। उक्त घटनाबारे भने निर्वाचन आयोगले चासो देखाएको छैन। निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगले उक्त अभिव्यक्तिबारे कुनै निर्णय नगरेको बताए।
‘पहिला अरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनेर हामीलाई पठाउँथे अहिले त्यस्तो छैन,’ उनले भने।
ऐन विपरीतका गतिविधि गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ‘१ को खण्ड ग, घ, ङ, च, छ वा उपदफा २ विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख सम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद हुने सजाय हुने छ,’ ऐनमा भनिएको छ।
उक्त ऐनमा टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्डविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुँमा बिहीबार उजुरी दिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले जिताएर पठाउँनुस भनेर भन्नुभयो। यसले ऐन र आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनेर हामीले उजुरी दिएका छौं। यसमा अरू के कस्तो एक्सन लिन्छ त्यो आयोगले गर्ने कुरा हो,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने।
निर्वाचन ऐन र आचारसंहितालाई नै धज्जी उडाएर मन्त्रीको आश्वासन दिने प्रचण्डको चुनावी टेक्निक नयाँ भने होइन। प्रचण्डले मन्त्री नै बनाउँछु भन्दै आश्वासन दिँदा समेत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौं २ बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार ओनसरी घर्ती पराजित भएकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार सोविता गौतम उक्त क्षेत्रमा निर्वाचित भइन। प्रचण्डले घर्तीको पक्षमा माहोल बनाउन त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उहाँलाई विजयी गराएपछि एउटा राम्रो विकासे मन्त्री पनि बनाएर पठाइनेछ।’
त्यतिबेला प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मुख्य साझेदार दलको अध्यक्षका रूपमा थिए। मतदातालाई प्रलोभन देखाए मत तान्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ प्रचण्डमा देखिए पनि उक्त टेक्निकलाई मतदाताले भने असफल बनाएका थिए। मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँडेकोमा प्रचण्ड आलोचित त भए नै अर्कोतिर रास्वपाले पदको लोभ देखाएको भन्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति नै बनायो।
हुन त प्रचण्डले निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लङ्घन गरेर आश्वासन दिएका सबै ठाउँका उम्मेदवार पराजित मात्रै भएका भने छैनन्। प्रचण्डकी छोरी तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल भने निर्वाचित भएकी थिइन स्थानीय तह निर्वाचनमा। प्रचण्डले त्यतिबेला रेणुलाई नजिताए देश दुर्घटनामा जाने अभिव्यक्ति चुनावी सभामा दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्रै नभई अहिलेको उपनिर्वाचनमा समेत गठबन्धन र आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन आचार संहिता र कानुन उल्लङ्घन गरेर मत मागेका हुन्। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्रीका लागि लायक पात्र भन्दै मतदातालाई प्रलोभन देखाएका थिए।
बिहीबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले रास्वपाका रवि लामिछानेको यसअघिको जितलाई खहरे खोलाको संज्ञा दिए।
‘कहिलेकाहीँ खहरे खोला पनि उर्लिएर आउँछ। त्यो छिट्टै सुक्छ। तर, नदी सदाबहार हुन्छ। केही समयदेखि यता चितवनमा खहरे भेल आएको छ। तर अहिले विस्तारै सुक्दैछ। मतदाता लयमा फर्किंदैछन्,’ प्रचण्डले भने।
चुनावका बेलामा कानुन र आचारसंहिताका घटनाबारे प्रचण्डले बचाऊ गर्दै आएका छन्। आफ्नी छोरी रेणुलाई नजिताए देश दुर्घटनामा जाने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रचण्डले संविधान र प्रणाली मासिन लागेकोले आफूले उक्त कुरा बोलेको भन्दै बचाऊ गरेका थिए। उनले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको २ पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई पनि चुनावमा मत माग्ने बलियो हतियार बनाइरहेका छन्। उनले एमालेका उम्मेदवारले जिते संविधान र प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने अभिव्यक्ति यसअघि पटकपटक दिएका थिए। तर आफू प्रधानमन्त्री हुन भने ओलीकै सहायता लिन प्रचण्ड पछि परेनन्। नेपाली कांग्रेससँग फेरि सहकार्य सुरु भएपछि भने प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा ओलीसँग आफू पहिलो पटकको विश्वासको मत लिएकै दिन झस्किएको बताएका थिए।
