पोखराः सत्ता मोहका कारण समय समयमा गठबन्धनको रुवरुप फेरिरहन्छ। चुनावलगत्तै फेरिएको गठबन्धन दुई महिनामात्र टिक्यो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनिसकेपछि गठबन्धन फेरिँदा अहिले तत्कालीन एमाले- माओवादी केन्द्रको तालमेलमा बनेका प्रदेश सरकार संकटमा छन्।
संकटको भूमरीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि छन्।
प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा दुई पटक सरकार फेरियो। अहिले छोटो समयमा नै दोस्रो सरकार गठनको तरखर छ। १०४ दिनमै गण्डकी प्रदेशमा सरकार फेरिने अवस्थामा छ।
पुस १० गते केन्द्रको सहमति अनुसार गण्डकीमा सरकार गठन भएको थियो। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा एमालेसँगको समीकरण भत्किएसँगै एमालेको सरकार गण्डकीमा अल्पमतमा परेको हो।
चैत १० गते माओवादी केन्द्रले खगराज नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्दै दुई मन्त्रीले राजीनामा बुझाए। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राजीनामा बुझाएका थिए।
अल्पमतमा परेका खगराजले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। वैशाख १० गते एक महिनाको समयावधि सकिँदैछ। अवधि सकिनु अगाबै शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठक राखिएको छ। मुख्यमन्त्री खगराजले शनिबार विश्वासको मत लिँदैछन्।
मुख्यमन्त्री खगराजले शनिबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ।
केन्द्रमा हुने तालमेल अनुसार नै गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने छ। गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। पाण्डे संसदीय दलका नेता हुन्।
उद्घाटन मोहमा बित्यो खगराजको १०० दिन
केन्द्रमा एमालेसँग माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएसँगै मुख्यमन्त्रीले आफनो नेतृत्वको सरकार ढल्ने चाल पाइसकेका थिए। गत फागुनमा पोखरा महानगर ३१ मा भएको एक कार्यक्रममा आफना गाउँलेलाई दुखेसो पोख्दै उनले भनेका थिए -आउन पाएको छैन अस्थिरता सुरु भयो। कसैलाई दोष दिने कुरा भएन। सरकार बाहिर भित्र जहाँ भए पनि कोसिस गर्छौं। गाउँ बनाउँछौँ।
तर सरकारमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका मुख्यमन्त्रीको १०० दिन सुस्त गतिमा बित्यो। खगराजको कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन। उल्टै विवादमा मुछिए। तापनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १८ बुँदामा कामको फेरिहास्त सार्वजनिक गरेको छ।
१२ वटा मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ वटा कायम गरेका कुरालाई उपलब्धिको पहिलो बुँदामा राखेको छ कार्यालयले। कैँची र रिबन मोहमा अल्झिएका मुख्यमन्त्रीले १८ बुँदे उपलब्धिमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरेका छन्। कार्यक्रमलाई दिएको तीब्रतालाई नै उनले उपलब्धिमा समेटेका हुन्। पुराना योजनालाई उपलब्धिमा मात्र उल्लेख होइन निर्माण भइसकेका पुलको उद्घाटन समेत गर्न हिँडेका छन् मुख्यमन्त्री यो अवधिमा। १० वटाभन्दा बढी मोटरेबल पुल उद्घाटन गरे मुख्यमन्त्री खगराजले। त्यो पनि एक हप्ताको अवधिमा मात्र। अधिकांश उद्घाटन गरिएका पुल एकवर्ष अगाडि नै निर्माण सकिएका थिए। आफ्नो उद्घाटन मोहलाई फरक ढंगमा व्याख्या गर्छन् मुख्यमन्त्री खगराज।
‘त्यत्रा पुल उद्घाटन गर्न भ्याई नभ्याई भन्नुभयो। तर त्यहीँ दिन मैले कति काम गरेँ सरकारको। यी नियमावली बनाउने क्याबिनेट बस्ने। यस्सो फुर्सदको समयमा भयंकर उत्सव बनाउन पनि गइनँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न गएँ। तपाईँ पोखराबाट स्याङ्जा जाँदा १० किलोमिटर छोटो बाटो हुँदै जानसक्ने बाटो प्रदेश सरकारले बनायो नि त्यसको मैले सम्मान नगर्ने? अनि प्रदेशले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने यिनै एउटा ज्वलन्त प्रमाण हुन्। ती प्रमाणप्रति मेरो सम्मान भाव हो,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेपछि उद्घाटनमा रमाइरहेका खगराज उद्घाटन मोह नभएको बताउँछन्।
‘शिलालेखमा नाम होइन इतिहासमा नै नाम लेखाउने मेरो इच्छा हो। शिलालेखको नाम एकछिनमा मेटिन्छ त्यसमा मेरो मोह छैन। तीनमा शिलालेख मेरो लेखिन्छ भन्ने थाहा भएर होइन लेखियो धन्यवाद त्यो मेटाउन पर्ने त भएन,’ उनले भने।
खगराजको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेपछि राजीनामा दिन अन्य दलले सुझाएका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने विषयमा संसदीय दलको बैठक बोलाए। दलको बैठकबाट विश्वासको मत लिने निर्णयमा उनी पुगेका हुन्।
‘संविधानको संरक्षणको लागि २९औँ दिनको दिनमा विश्वासको मत मैले प्रस्ताव गरेको हुँ। राजनीतिक दलले राजीनामा सुझाउने! संविधान बनाउँदाको क्याबिनेट मिनिस्टर हुँ म। त्यसकारण मैले संविधानको परिपालन गर्नका निम्ति २९औँ दिनमा विश्वासको मत लिने काम गरेको हो। म भाग्दिनँ संविधान अनुसार सामना गर्छु भनेको हो,’ उनले भने ।
संविधानको पालना गर्नकै लागि आफू विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको बताए उनले। संविधान पालना गर्नका लागि आफू जूनसुकै जोखिम उठाउन तयार रहेको उनको तर्क छ।
‘अस्थिरताको विरोधी हुँ। अस्थिरता नहोस् भन्ने हो। म त्यस्तो व्यग्र चाहनाले मुख्यमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सत्ता मोह छैन। संविधानको म पूर्ण पालनाको पक्षमा छु। संविधान हामीले ल्याएको हो कसैले बक्सिस दिएको होइन। अनि आफनो अनुकूल व्याख्या गर्ने विषय पनि होइन। संविधानको पालनाका निम्ति जुनसुकै जोखिम उठाउन म तयार छु,’ उनले भने।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ सांसद, एक स्वतन्त्र सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सभामा एमालेलाई बहुमत ल्याउन कठिन छ।
