काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई राजनीतिक दलहरुले स्वार्थको विषय बनाएका छन्। १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चले पनि प्रमुख दलहरुले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुन्। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंसिर २८ गते नै सकिए पनि हालसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमात्र हैन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको कानुनको रिक्तता पूर्ति गर्न समेत प्रमुख दल असफल भइरहेका छन्।
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि न्यायालय कामुको नेतृत्वमा पुगेको हो।
कानुन समेत नहुँदा सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भन्दै अहिले दलहरु आन्तरिक परामर्शमा छन्।
वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद बैठक बोलाइए पनि निर्णय हुन सकेन। कानुनी रिक्तता, सिफारिसको प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था लगायतमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा –एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएपछि निर्णय प्रक्रिया रोकिएको थियो।
कसको के के दाउ?
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार छलफल गरेका छन्। दुई नेताबीच भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मुख्य एजेन्डा बनेको थियो।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसअघि संसदीय समिति गठनको शर्त राखेका छन्। समिति गठनमात्र हैन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व र सभापति चयनको विषय पनि प्याकेज डिलको प्रस्ताव ओलीले प्रचण्डसँग गरेका छन्।
तर, प्रचण्डले कांग्रेससँग कुरा नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जवाफ ओलीलाई दिएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभइ सिफारिस भएमा सुनुवाइबिना नै नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा हुनसक्ने भन्दै एमालेले विषयगत र संयुक्त समिति दुबै गठन र सभापति चयनको भागबन्डामा राजनीतिक सहमति स्पष्ट खोजेको छ।
एमालेले दशमध्ये सार्वजनिक लेखासहित कम्तीमा तीन समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। साथै दुई संयुक्त समितिमध्ये एकमा पनि एमालेको दाबी छ। कूल चार समिति सभापतिमा एमालेको दाबी छ।
‘प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्वको अनुपातमा सदस्यको प्रतिनिधित्व र सभापति चयन हुनुपर्ने नै हाम्रो अडान हो। अध्यक्षज्यूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छ। के गर्ने उहाँहरुको विषय हो। अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन’, एमाले स्रोतले भन्यो।
एमालेले समिति सभापतिलाई बार्गेनिङ बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्पष्ट रुपमा कुनै जवाफ एमालेलाई दिएका छैनन्।
कांग्रेस भने एमालेलाई समिति सभापति दिने पक्षमा छैन।
यसअघि तत्कालीन नेकपा’ले कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मात्र नेतृत्व दिएको थियो। दुबै सदनका १६ मध्ये १४ समितिको नेतृत्व तत्कालीन नेकपाले गरेको थियो।
कांग्रेसले अहिले एमालेलाई उक्त घटना स्मरण गराइरहेको छ।
‘हिजो हामीलाई उहाँहरुले वाध्यात्मक रुपमा दुई समिति दिनुभएको हो। अहिले उहाँहरुलाई (एमालेलाई) समिति नेतृत्व दिनुपर्ने कुनै दायित्व हामीलाई छैन’, कांग्रेसका एक सांसदले भने।
एमालेले समिति नेतृत्व पाए वा नपाए पनि माओवादीले धेरै नेतृत्व समितिको नपाउने भएकाले एमालेसहितको सहमतिको पक्षमा माओवादी केन्द्र छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले हालै बोलाएको प्रमुख सचेतकहरुसँगको बैठकमा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सबै विषयलाई मिलाएरु सहमति गर्न माओवादी तयार रहेको बताएका थिए।
समिति सभापति नेतृत्वलगायतका रणनीतिक विषयका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भने बन्धक बनिरहेको छ।
