हेटौंडा : बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको वाग्मती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षहरूमा सुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको वाग्मती प्रदेश सरकार जहिलै आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो।
यसअघिका सरकारहरु आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट खर्चमा सुस्त देखिँदै आएकोमा प्रदेशसभा निर्वाचन पछि बनेको शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको सरकार पनि बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ।
हेटौंडास्थित प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ८ महिनामा २४. १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनयोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले चालू खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले आठ महिनामा ५ अर्ब १६ करोड ९८ लाख अर्थात् ६१.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकार स्थापनाको भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
जमकट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर अहिले ११ मात्रै कायम गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कायम रहेको तत्कालीन सरकारका १४ मन्त्रालयमध्ये सबै भन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको ९७ करोड १६ लाख कुल बजेटमा ३० प्रतिशत अर्थात् २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।
यस्तै, दोस्रोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ। यो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख बजेटमध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्राप्त कुल बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट पाएकोमा १ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि २९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ३ अर्ब ५२ करोड ८५ लाखमा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २४ करोड ५८ लाख बजेट पाएकोमा ५० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसले ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा १४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट १६ करोड २१ लाखमा ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब २१ करोड ९९ लाख कुल बजेट पाएकोमा २४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् जम्मा बजेटको २० प्रतिशत खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख बजेट पाएकोमा १५ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। उक्त मन्त्रालयले १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल बजेट पाएको थियो। मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यस्तै, प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १० प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ८२ करोड ३२ लाख बजेट पाएकोमा १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालय सुचना अधिकारी रिजालले बताए।
