हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आइतवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा वाग्मती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन निर्माण कार्यदलका संयोजक एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृत योन्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। 'वाग्मती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८०' प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो भदौ महिनाभित्र भाषा सम्बन्धि ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘वर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धिय विधेयक पेश हुनेगरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयमै लैजाने गरी काम गर्छौं।’ बहुसंख्यक तामाङ र नेपाल समुदायको बसोबास रहेको वाग्मती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् आवश्यक काम अघि बढाएको जम्कट्टेलले बताए। प्रदेश तहमा पहिलो पटक वाग्मती प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित वाग्मती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषमा लिखित वा मौखिक सुचना प्रदान गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका ब्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाँय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ। साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण,सम्बर्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रताव गरिएको छ। वाग्मती प्रदेशमा बिभिन्न जात जातिका एकसय चार भाषा बोलिचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ।
