काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र बढाउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको व्यवस्था हटाउन प्रमुख दलहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने गरी पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभामा अधिकांश दलहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको सो व्यवस्था हटाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाहरुले लबिङ गरेका थिए। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु र प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विधेयकमाथिो संशोधनको समय आइतबार सकिएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। दलहरुको संशोधन अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर आउने छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने छ।
कांग्रेस सांसद आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, श्याम घिमिरे, एमालेका प्रेमलाल महर्जन, स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलगायतले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता संशोधनमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, तीनै तहका सरकार र संसद्का समितिको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउने माग संशोधनमा उल्लेख छ।
के छ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा?
सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र माथिल्लो सभाले थप गरेको थियो। अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको थियो। २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विरोधका कारण सभाले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स एशोसिएसनले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए। निजी क्षेत्रको विरोधपछि सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा दलहरूको विरोध सुरु भएको थियो। तर लामो समयपछि पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकले प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका ९पब्लिक कम्पनी० पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आएका छन्।
गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि क्षेत्राधिकार बढाइँदै गर्दा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद भने संकुचित गरिएको छ। यसअघि अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार संविधान जारीसँगै हटाइएको थियो।
