बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले)का गिरी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो। गएको चैत १२ गते माओवादीसहित अन्य सत्ता सहयात्री दल गिरी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना सांसद छन्। यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका ३-३, एकीकृत समाजवादीका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेका २९ र राप्रपाका चार सांसदले मात्रै समर्थन गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्न। मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
विश्वासको मत नपाए पनि एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने योजना बनाए पनि ८ दलीय गठबन्धनले १६८ (२) अनुसार नै सरकार बनाउने गरि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दाबी पेश गरेका छन्। दुवै पक्षले आफू अनुकूल कानूनको व्याख्या गरे पनि प्रदेश प्रमुखले कुन धारा प्रयोग गर्छन् भन्ने खुल्न बाँकी छ।
