बुटवलः विश्वासको मत नपाएपछि सत्ता गुमाएको नेकपा (एमाले) ले ठूलो दलको हैसियतमा पुनः सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
गिरीले सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको पत्र बुझाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा २९ सांसद रहेको एमाले पहिलो दल हो।
प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले अर्को मुख्यमन्त्री चयन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई नै कामचलाउ सरकारका रुपमा तोकेका छन्। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि एमाले र सत्तारुढ गठबन्धन दुबैले दाबी गरेका छन्।
सत्तारुढ दलहरुले गत १२ चैतमा नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ५३ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
संविधानको धारा १६८(३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ। तर, नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनले १६८(२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म उपधारा ३ मा जान नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेट गरी उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको बताए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले १६८(२) अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरे। उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म ३ मा जान नमिल्ने उनको भनाई छ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका ३/३, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
