काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिए। पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गठबन्धन कायम नरहेपछि चैत ६ मा फेरि विश्वासको मत लिए। पहिलो पटकमा २६८ र दोस्रो पटक १७२ सांसद प्रचण्डको पक्षमा उभिए। फागुन १३ मा राप्रपाले र फागुन १५ मा नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। तर, माघ २२ मै सरकरबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले) सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त रास्वपा सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा उभियो। पुस १० मा बनेको एमाले - माओवादी गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार रास्वपा अहिले न एमालेको पक्षमा न गठबन्धनतिर नै। उपनिर्वाचनपछि रणनीति नै बदल्ने योजनामा छ रास्वपा।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने !
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे रास्वपाले निर्णय भने गरिसकेको छैन। तर, उक्त पार्टीका नेताले चाँडै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताएका छन्। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले शपथ लिएपछि संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय हुने बताए।
‘शपथ सकियोस् त्यसपछि बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने। चितवन - २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य सकिएको बताएका थिए।
‘के भयो? के भएन? त्यसका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरता दिने-नदिने बारेमा निर्णय गर्छौं। अहिले त्यति औचित्य देखिएको छैन,’ लामिछानेले भनेका थिए। नागरिकता विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलाले लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो। उनको पद गएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको हिस्सेदार आफू पनि भएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै भएको तर्क गरेको थियो। तर, एमाले-माओवादी गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम कार्यक्रम कांग्रेस - माओवादी गठबन्धनले परिवर्तन गरिसकेको छ।
तेस्रो पटक लिनुपर्ला विश्वासको मत?
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत-सम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ,’ संविधानको धारा १०० (२) मा भनिएको छ। प्रचण्डले दोस्रो पटक लिएको विश्वासको मतका बेलामा आफूले चाँडै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउला भन्नेबारे नसोचेको बताएका थिए। उनले एमालेका कारण विश्वासको मत लिनुपरेको बताएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको पक्षपोषण गरेदेखि नै गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्दा आफूले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने दिन आएको प्रचण्डले बताए।
‘लगभग सिङ्गो संसद्को विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद् विघटनको खुला पक्षपोषणले ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो,’ उनले भनेका थिए।
एमालेको पुरानै प्रश्न : विश्वासको मत फेरि कहिले?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले चैत ६ मा लिएको विश्वासको मतका बेलामा विपक्षमा उभिँदै फेरि विश्वासको मत लिनेबारेमा प्रश्न गरेका थिए। एमालेले चाँडै प्रचण्डले अर्को पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको थियो। 'संसदको बिजनेस नै सकिने भयो। अर्को पटक विश्वासको मत कुन मितिमा लिने हो? महिना दिन नपुग्दै फेरि आउने त होइन?,’ पौडेलको प्रश्न थियो। पौडेलले भनेझैं महिना दिनमै प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भने छैन।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेमा विवाद भने छ। सरकारमा सहभागी नभएकाले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मतको संवैधानिक वाध्यता नभएको जिकिर सत्तापक्षमा रहने दलहरुको छ। किनकि रास्वपा अहिले सरकारमा सहभागी छैन। तर सुरुमा सरकार गठनका क्रममा नै हस्ताक्षर गरेको दल भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य पक्षको तर्क छ। यदि यस्तो अवस्था बनेमा समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
रास्वपा बाहिरिँदा अहिलेको गठबन्धनका अन्य दल यथावत रहेमा प्रचण्डको पक्षमा १५२ जना सांसद रहनेछन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
ओलीसँग सम्बन्ध सुधारमा प्रचण्ड
प्रचण्डले पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्न पहल गरिरहेका छन्। संसदमा एमालेका कारण अप्ठेरोमा परेको भन्दै प्रचण्डले ओलीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन चाहेको एमालेका नेताले बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई गठबन्धनले फाष्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोजेको भए पनि एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेर उक्त विधेयक छलफलबाट मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। सोमबार ओली, प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सिंहदरबारमा भएको वार्तामा संसदका तीन समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पनि उक्त दिन सहमति भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका थिए। अर्कोतिर एमालेले प्रदेश सरकार जोगाउन पनि प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेको प्रचण्ड निकट नेताहरुले बताएका छन्। एमालेको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ भने कोशी प्रदेशमा एमाले जोगाउन कसरत गरिरहेको छ।
