काठमाडौं : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतले विकासका गतिविधि र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्न धेरै पटक फैसला गरेको बताएका छन्। न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले आज आयोजना गरेको ‘वन र संरक्षित क्षेत्र र न्यायशास्त्र’ सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले विकासका गतिविधिले वातावरणलाई हानि पुर्याउन नहुने बताए।
'वातावरणसम्बन्धी कानूनलाई बढी प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ। कहिलेकाहीँ वातावरणीय कुरालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएन', उनले भने, 'सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत सिधै अदालतमा पुग्न मुद्दाका बारम्बार व्याख्या गरिएको छ। स्वस्थ वातावरणको अधिकार अन्य मानव अधिकारको उपभोगका लागि पूर्वशर्त हो।'
नेपालमा धेरैजसो वातावरणीय नीति र कानून न्यायिक निर्णयको परिणाम हुन् भन्ने कुरामा कुनै अतिरञ्जना नभएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका न्यायपालिका तुलनात्मकरूपमा सरकारका प्रशासनिक निर्णयलाई निर्देशन जारी गर्ने कार्यमा बढी सक्रिय भएको बताए।
'सङ्घीय स्थापनासँगै, निजी संरक्षित क्षेत्र तथा आदिवासी र सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रको नयाँ प्रकारको शासन व्यवस्थाका लागि कानूनद्वारा सक्षम हुन नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक पर्नेछ', कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, 'सीमापार संरक्षित क्षेत्रले राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता समावेश गर्ने अन्तर–राज्य सहयोगका लागि अवसर प्रदान गर्दछ।'
जलवायु परिवर्तनले पारिस्थतिक प्रणालीभित्र र बीचमा अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्ने करिडोर सिर्जना गरी अनुकूलन र न्यूनीकरण दुवैलाई समायोजन गर्न संरक्षित क्षेत्र कानूनी ढाँचाको निर्माण गर्नुपर्ने र संरक्षित क्षेत्र प्रणालीलाई दिगो बनाउनेपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
कार्कीले विकासोन्मुख देशहरूको सहयोग वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै अन्य विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र विश्वभरका सरोकारवालाले तुरुन्तै कदम चाल्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। साथै, उनले हरितगृह ग्यास मिसन घटाएर न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न, स्वच्छ ऊर्जा समाधानमा बढी पहुँच प्रदान गर्न वातावरणीय ह्रासको योगदानकर्ताको अवधारणालाई साझा तर विभेदित प्रतिवेदनको सिद्धान्तका आधारमा दृढताका साथ विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान र माल्दिभ्सका उक्त विषयका विद्हरू सहभागी छन्।
