काठमाडौंः सशस्त्र द्वन्द्वकालीन माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन सरकारले जारी गरेको कार्यविधिको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विरोध गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिइने छ।
तत्कालीन अनमिनले प्रमाणीकरण नगरेका तर अस्थायी शिविरमा बसेका चार हजार ८ लडाकु अयोग्य भएका थिए। अनमिनको बिदाइ भएको दशकपछि सरकारले राहत दिने कार्यविधि पारित गरेको हो।
महामन्त्री थापाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेका बेला कार्यविधिबाट निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
थापाले भनेका छन्, ‘राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्य कोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्।’
