बुटवलः सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
नेता चौधरी लुम्बनीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यसअघि प्रदेशको मन्त्री भएर काम गरिसकेका र अनुभवी नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा लुम्बिनी प्रदेशका आठ दलका ५२ र एकजना स्वतन्त्र सांसदहरुको समर्थन रहेको छ।
नेपाली कांग्रसेका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टी ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र एकजना स्वतन्त्र सांसदसमेत गरी ५३ जना सांसदको समर्थनमा नेता चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
को हुन् मुख्यमन्त्री चौधरी?
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका -६ डुम्री गाउँमा २०२६ सालमा जन्मिएका चौधरीको परिवार कुनै बेला जमिन्दारको घरमा कमैया बसेको थियो। पार्टीमा निरन्तरको संघर्ष र योगदानले नै चौधरीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
चौधरी थारु समुदायसहित अन्य गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई समेत शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्।
चौधरी १७ वर्षको उमेरदेखि नै विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील छन्। विभिन्न अध्ययन र अवलोकनका लागि ४३ देश पुगेका चौधरीले समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। शिक्षा नभएकै कारण थारु समुदाय पछाडि परेको निर्क्यौल गरी २०४७ सालमा ब्याकवार्ड एजुकेसन सोसाइटी (बेस) नामक संस्था दर्ता गरि उनले थारु समुदायलाई साक्षर बनाउने अभियान थालेका थिए।
चौधरीको साक्षरता अभियानमा थारु गाउँका अगुवा, युवायुवतीले साथ दिए। सुरुमा उनले गाउँका युवालाई स्वयम्सेवकको रुपमा परिचालन गरे। साक्षरता कक्षामा प्रौढदेखि विद्यालय जानबाट बञ्चितलाई सहभागी गराए।
थारु समुदायमा शिक्षाको ज्योति फैलाएर ‘साक्षर थारु, समृद्ध थारु समुदाय’ को नारालाई आत्मसाथ गरेका नेता चौधरीले साक्षरता कक्षाका लागि गाउँगाउँमा पुगेर लालटिन बाँडेका थिए। हरेक विद्यार्थीलाई एकएक वटा लालटिन दिएर पढ्ने प्रेरणा दिए। दाङमा सफल भएपछि थारु समुदायलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई उनले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा विस्तार गरेका थिए।
चौधरीले स्थापना गरेको बेसले बर्षौँदेखि दासत्व जीवन बिताइरहेका कमैया, कम्लहरी, बुक्रही मुक्तिका लागि आवाज उठाए। उनकै नेतृत्वमा कमैया प्रथाविरुद्ध दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। कमैया प्रथाविरुद्ध गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीबाट सर्वसाधारण मैदानमा उत्रिए। उनले थालेको आन्दोलन र दिएको शिक्षाबाट प्रेरित भएका कमैयाहरु मालिकको घरबाट बाहिर निस्किएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। फलस्वरुप २०५७ सालमा तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो।
सामाजिक आन्दोलनकै क्रममा चौधरीले २०५७ सालमै नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएर सक्रिय राजनीति सुरु गरे। २०६४ देखि कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका चौधरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन्। यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर श्रम राज्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका चौधरी २०७४ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वनसँगै लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा उनले प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गरे। पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका चौधरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। दाङलाई प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनकै कार्यकालमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको काम समेत सुरू भएको थियो।
लुम्बिनीमा गठबन्धनका प्रमुख दल कांग्रेस र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। चौधरीले पहिलो आधा कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र आधा कार्यकाल माओवादीले लिन सहमति भएको माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए।
लुम्बिनीमा यसअघि गत २७ पुसमा ५८ जना सांसदको समर्थनसहित नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। गत १२ चैतमा माओवादी केन्द्रसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। विश्वासको मत नपाएपछि गिरी ११ वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए।
