काठमाडौं : ‘जनशक्ति थपिएन भनेर बीओपी नथप्ने अवस्था रहेन। सुविधा नहुँदा पनि टेन्ड टाँगेर भएपनि गर्नुपर्छ।’ सोमवार सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हलचोकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
महानिरीक्षक अर्यालको अभिव्यक्तिले सीमा सुरक्षालाई मजुबुद बनाउनुपर्ने आशय नै दिइरहेको थियो। त्यसो त भारतसँगको सीमा विवादको विषय सधैँ पेचिलो बन्दै आएको छ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेका घटना धेरै पटक बाहिरिएका छन्। तर देशको कमजोर कुटनीतिक प्रयासले यस्ता राष्ट्रिय समस्या सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका छन्।
यता सशस्त्र प्रहरीले भने सीमामा हुने समस्या र अपराधलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै थप ‘एक्सन प्लान’ गरिरहेको छ। निगरानी चौकी (बीओपी) स्थापनादेखि बोर्डर एरिया डेभलोपमेन्ट प्रोग्रामसम्म रहेका छन्।
सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। पछिल्ला दिनमा मात्र २१ स्थानमा सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) स्थापना भइसकेका छ।
झापा, बारा, दाङ, बर्दिया, दार्चुलालगायतका जिल्लामा थप बीओपी स्थापना गरिएको हो। अहिलेसम्म देशभर २ सय २८ स्थानमा चौकी स्थापना भइसकेको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीओपी स्थापना गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
भारत तथा चीनसँगको सीमामा विवाद देखिएको छ। तर सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो भूमिको बारेमा कमै ज्ञान रहेको बताइन्छ।
त्यसलाई समधान गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरीले नापी विभागबाट स्ट्रिप नक्सा ल्याई तालिम दिने र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। सीमा विवाद सुरक्षा हिसाबले मात्र नभई दुई देशको कुटनीतिक विषय पनि हो। यसले देशको पिलरको लोकेसनलाई समेत देखाउन मदत गर्ने सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खडकाले बताए।
सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबिच विभिन्न समयमा विवाद भएको देखिन्छ। जसमा दुई देशका सुरक्षाकर्मीको भूमिका अहम हुने गर्छ।
जसले गर्दा नेपालबाट सशस्त्र प्रहरीका आइजी र एसएसबीका महानिर्देशकबिचको समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ। यस वर्ष नेपालले भारतसँग १ सय ५३ वटा र चीनसँग ९ वटा समन्वयात्मक बैठक गरेको थियो।
एक वर्षमा सीमा क्षेत्रका १९ स्थानमा १ सय ६६ वटा घरटहरा हटाएको छ। त्यस्तै १९ वटा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएको तथा १० स्थानमा ५९ किलोमिटर खेतपाती हटाएको एसएसपी खड्काले बताए।
त्यसैगरी, करिब २४ किमी दशगजा क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा विभागको स्थापना गरी एआइजीको नेतृत्वमा काम गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरी हुने अपराध न्यूनिकरण गर्न प्रति आतंकवाद इकाइ गठन गरिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका कतिपय सीमा स्तम्भहरु जीर्ण भएका छन्। सरकारले यसको निर्माण तथा मर्मतमा खासै चासो देखाएको दिएको छैन।
सीमा स्तम्भको मर्मत र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको छ। यो कार्यविधि पारित भएको खण्डमा दुई देशको समन्वयमा सीमामा रहेका जंगे पिलरको मर्मत तथा पुनःस्थापनमा सुरु हुने छ। त्यसो त भारतको एसएसपीले ६ सय २७ वटा पिलरको मर्मत गरिसकेको छ।
