काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग राय सुझाव लिन उक्त समिति गठन गरेको हो।
'सरोकारवालासँग छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एउटा समिति रहने भन्ने निर्णय भएको छ,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।
मंगलवार र बुधवार दुई दिन लगातार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त विधेयक ल्याएको थियो। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म छलफल भएर संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार रहेका बेला उक्त विधेयक फिर्ता भएको थियो।
नेकपाको सरकारका बेलामा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लालबाबु पण्डिले सम्हालेका थिए। त्यतिबेला २०७५ माघ २७ मा उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। उक्त मन्त्रालयमा पछि हृदेश त्रिपाठी आए। त्रिपाठीको असन्तुष्टिका बिच बिधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो। नेकपाकै केही सांसद र नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए।
लामो समयसम्म उक्त विधेक अघि बढ्न नसकेपछि प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धि कानुन बनेको छैन। उक्त विधेयकमा कर्मचारीले नै विरोध जनाएका थिए। कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा राखिएको थियो भने अवकासको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याइएको थियो। स्वास्थ्य सेवालाई नै निजामति सेवामा राख्ने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा रहेको थियो। नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अधिकृतमा बढुवा नहुने जस्ता व्यवस्था प्रति पनि कर्मचारीले बिरोध जनाएका थिए।
