काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार फेरि सङ्कटमा परेको छ। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो। वैशाख १० को निर्वाचनपछि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे अनिर्णीत रहँदै आएको थियो। तर शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन ४ महिनापछि फिर्ता लिएको हो। पुस १० मा बनेको नेकपा एमाले- नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा रास्वपा पनि सहभागी भएको थियो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएका थिए। माघ १३ मा नागरिकता सम्बन्धी विवादमा लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले उनको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो। माघ २२ मै रास्वपा त्यसपछि सरकारबाट बाहिरियो। तर समर्थन भने कायमै राखेको थियो रास्वपाले शुक्रबार सम्म।
विश्वासको मत लिनुपर्छ?
प्रचण्डले तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गठबन्धन कायम नरहेपछि चैत ६ मा फेरि विश्वासको मत लिए। फागुन १३ र फागुन १५ मा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
पहिलो पटकमा २६८ र दोस्रो पटक १७२ सांसद प्रचण्डको पक्षमा उभिए। फागुन १३ मा राप्रपाले र फागुन १५ मा नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। तर, माघ २२ मै सरकरबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले) सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रास्वपा सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा उभियो। उपनिर्वाचनपछि रणनीति बदलेर रास्वपा प्रतिपक्षमा उभिएको छ।
रवि निर्वाचित हुनासाथ गरेका थिए फिर्ता लिने संकेत
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे रास्वपा लामो समय अनिर्णीत रहेको भए पनि उप निर्वाचनमा चितवन -२ बाट निर्वाचित हुनासाथ लामिछानेले समर्थनको औचित्य नभएको बताएका थिए। 'के भयो? के भएन? त्यसका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरता दिने-नदिने बारेमा निर्णय गर्छौँ। अहिले त्यति औचित्य देखिएको छैन,’ लामिछानेले भनेका थिए।
न्यूनतम कार्यक्रम बन्यो बहाना
एमाले- माओवादी गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सत्ता सञ्चालनमा समझदारी बनाएको थियो। तर गठबन्धन टुटेसँगै उक्त न्यूनतम कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन। जसलाई रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुख्य कारण बनाएको छ। तर माओवादी र रास्वपाका नेताहरूका अनुसार रास्वपाले पुस १० कै भागबन्डा अनुसार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि सरकारमा रास्वपालाई प्रचण्डले सहभागी नगराएका हुन्। प्रचण्डलाई बालुवाटारमै भेटेर सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे लामिछानेले छलफल गरेका थिए।
विश्वासको मतमा फरक फरक मत
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत-सम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ,’ संविधानको धारा १०० (२) मा भनिएको छ।
प्रचण्डले दोस्रो पटक लिएको विश्वासको मतका बेलामा आफूले चाँडै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउला भन्नेबारे नसोचेको बताएका थिए। उनले एमालेका कारण विश्वासको मत लिनुपरेको पनि त्यति बेला तर्क गरेका थिए।
'लगभग सिङ्गो संसद्को विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद् विघटनको खुला पक्षपोषणले ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो,' प्रचण्डले भनेका थिए।
एमाले दाबी मिलेको हो?
एमालेले भने चैत ६ गतेको विश्वासको मतकै बेलामा प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको थियो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले अर्को पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको थिए। 'संसद्को बिजनेस नै सकिने भयो। अर्को पटक विश्वासको मत कुन मितिमा लिने हो? महिना दिन नपुग्दै फेरि आउने त होइन?,' पौडेलको प्रश्न थियो। पौडेलले भनेझैँ महिना दिनमै प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थित भने आएन।
तर एमालेले दाबी गरेको ३ महिनामा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने बहस प्रारम्भ भएको छ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने एकथरिको तर्क छ। सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाउने दल भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने केहीको धारणा छ। तर केहीले भने संविधानले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेकाले तेस्रो पटक वाध्यता नरहेको बताउने गरेका छन्। समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मतको संवैधानिक बाध्यता नभएको जिकिर सत्तापक्षमा रहने दलहरूको छ। किनकि रास्वपा अहिले सरकारमा सहभागी थिएन।
कस्तो छ संसदमा गणित?
अहिले सरकारमा रहेका दलहरूमा सबैभन्दा ठूलो कांग्रेससँग ८८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ , राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी प्रचण्डसँग १५० जना सांसद छन्। २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि प्रचण्डलाई १३८ जना सांसदको आवश्यक पर्छ।
ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको चर्चा
लामिछानेलाई एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको चर्चा उप निर्वाचनपछि चल्यो। तर उक्त चर्चाबारे ओलीले बिहीबार आफूले पनि अखबार पढेर मात्रै थाहा पाएको बताएका थिए। शुक्रबार लामिछानेले पनि ओलीले खण्डन गरिसकेकाले आफूले बोल्न नपर्ने बताए। पछिल्लो समय सरकार सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै माओवादीका नेताले लामिछानेले मागेकै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने मत राखेका थिए। तर सरकारमा जानुपर्ने कारण नभएको र जनअभिमत पनि प्रतिपक्षमा भएको भन्दै लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिएको बताएका छन्। रचनात्मक प्रतिपक्षी कस्तो हुन्छ जनताले हेर्न चाहेका छन्, त्यसैले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं,' लामिछानेले भने, 'हामी सरकार भत्काउने खेलमा लाग्दैनौं। जे पनि गर्ने भयो भने जनमतको अपमान हुन्छ।'
