काठमाडौं : यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ४२ दिन सरकारमा सहभागी भयो। पुस १० गठन भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सभापति रवि लामिछाने उप प्रधानसहित प्रवेश गरे। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदै सत्ता यात्रा सुरु भएको थियो रास्वपाको।
लामिछानेको मन्त्री पद एक महिना (३३ दिन) टिक्यो। नागरिकता विवाद सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको माघ १३ गतेको फैसलाले लामिछानेको पद गयो। मन्त्री र सांसद पद दुवै गएपछि पनि गृह मन्त्रालयको दावेदारी लामिछानेले छाडेनन्। प्रचण्डले उनको दावीलाई ठाडै इन्कार गरे। त्यससँगै लामिछानेको गृहमा रहिरहने चाहनामा ब्रेक लाग्यो।
माघ २२ गते रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबाट शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीबाट डा. तोसिमा कार्कीले राजीनामा बुझाए। त्यससँगै रास्वपा सकारबाट बाहिरियो। यद्यपि, सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखिरहे उनीहरुले। प्रचण्डलाई समर्थन गरेर पुस १० मा सत्तारुढ दल बनेको एमालेले फागुन १५ मा सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिइसक्दा पनि रास्वपा भने सत्तापक्षीय दल बनिरह्यो।
कतिसम्म भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा त रास्वपा सत्ता गठबन्धनकै कित्तामा उभियो। तर, शुक्रवार रास्वपाले १३१ दिन अर्थात ४ महिनापछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा २० सिट जितेर उदाएको रास्वपाले पुराना र स्थापित ठूला दलमाथि धावा बोलिसकेको छ। उप निर्वाचनमा आएको जनमतले त कांग्रेस - एमाले निरास भए भने रास्वपा उत्साहित। कांग्रेस - एमालेका उम्मेदवारलाई रास्वपाका उम्मेदवारले नराम्रोसँग पराजित गरे वैशाख १० को उप निर्वाचनमा। चितवन-२ मा रवि, तनहुँ-१ मा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित हुँदा बारा-२ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भए। निर्वाचनको नतिजा लगतै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरे पनि रास्वपाले डेढ हप्ता भने अलमलमै समय बितायो। यस बिचमा प्रचण्डसँग लामिछानेले वार्ता गरेका थिए मन्त्रालयको भागबण्डाका विषयलाई लिएर। साविककै मन्त्रालय मागेकोमा गठबन्धन सरकार सकारात्मक नभएपछि रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो।
चार महिना लामो समयसम्म सत्तारुढ दल बनेको रास्वपा सरकारमा जाँदा र सरकारलाई दिएको समर्थनबाट फिर्ता हुँदा भने त्यसको कारण बताउन तयार छैन। सरकारमा जानुको औचित्य र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको उद्देश्य रास्वपाले पुष्टि गर्न सकेको छैन।
चुनावमा पाएको जनमत सरकारमा बस्ने नभइ प्रतिपक्षका लागि हो भन्दै पुस १० अघि पनि रास्वपाभित्र मतभेद देखिएको थियो। तर, त्यतिबेला लामिछानेलाई सरकारमा जानबाट रास्वपाका नेताले रोक्न सकेनन्। शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि रास्वपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र उप निर्वाचनको जनमतलाई देखाएको छ। उप निर्वाचनको जनमत अनुसार प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको सिट संख्यामा खासै फरक परेको देखिँदैन। किभने रास्वपा २० बाट २१ सिटको पार्टी बनेको हो भने संसदको चौथो ठूलो दलको रुपमा यथावत नै छ।
‘रचनात्मक प्रतिपक्षी कस्तो हुन्छ जनताले हेर्न चाहेका छन्, त्यसैले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं। हामी सरकार भत्काउने खेलमा लाग्दैनौं। जे पनि गर्ने भयो भने जनमतको अपमान हुन्छ,’ लामिछानेले शुक्रवारको बैठकपछि भने। रास्वपाका नेता तथा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि पार्टी निर्माण र अहिलेको जनमतका कारण प्रतिपक्षी बन्न पुगेको बताए।
‘पार्टी निर्माणको फेजमा भएकाले पनि हो। अहिलेको जनमत पनि हामीलाई सत्ताका लागि होइन,’ उनले भने।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको अर्को कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्तारुढ दलले गरेको परिमार्जनलाई देखाएको छ। एमाले - माओवादी गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको थियो। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १३ को मनोनयन दर्ता सँगै सत्ता गठबन्धन टुट्यो। त्यसपछि पुरानै न्यूनतम साझा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन।
त्यसो त गठबन्धनले रास्वपा सरकारमा सहभागी भए फेरि पनि न्यूनतम कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न सकिने बताएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धि विषय समेट्न तयार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। तर, रास्वपाले भ्रष्टचारकै विषय उठाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको चर्चा बाहिरियो। उक्त प्रस्तावबारे आफूले पनि अखबारबाट थाहा पाएको ओलीले कुटनीतिक शैलीमा बताएका थिए भने लामिछाने ओलीले बोलिसकेकाले आफूले बोल्न नपर्ने भन्दै पन्छिएका छन्।
पुराना र स्थापित दल र तीनका नेतामाथि प्रश्न उठाएको रास्वपा सत्तारुढ दल बनेपछि भने आफैँ पनि विवादित बन्न पुग्यो। सभापति लामिछाने नागरिकता सम्बन्धि मुद्दा कायम रहेकोबेला स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे। रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न सभापति लामिछानेलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो।
अडियो प्रकरण आएलगत्तै रास्वपाले उनलाई सांसदबाटै हटाइसकेको छ। सरकारमा गएर डेलिवरी दिने वाचा गरेको रास्वपा आफ्नो वाचाबाट त चुक्यो नै, नागरिकलाई आशावादी समेत तुल्याउन असफल रह्यो। सरकारबाट बाहिँरिदा पनि रास्वपा जवाफदेही देखिएन। प्रचण्ड सरकारलाई एकातिर आलोचना गर्न रास्वपाले चाहेन भने अर्कोतिर किन सरकारबाट बाहिरिएको हो भन्नेबारे रास्वपाका मन्त्रीले जवाफ दिन सकेनन् माघ २२ मा प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउँदा। सरकारमा हुँदा त असफल रह्यो नै, अब सशक्त प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्दा सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागे रास्वपा थप विवादित नबन्ला भन्न सकिन्न। किनभने यति नै बेला प्रचण्ड सरकारका लागि सत्ता इतरमा बन्न सक्ने गठबन्धन प्रत्युपादक बन्ने नै छ।
