मणिपुरमा भएको जातीय हिंसामा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार मैतेई समुदायलाई आरक्षणको विषयमा भड्किएको हिंसामा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्।
सरकारले भने आधिकारिक रुपमा मृत्यु हुनेको संख्या घोषणा गरेको छैन। सरकारले पटकपटक हिंसा रोक्न आग्रह गरे पनि त्यो सम्भव हुनसकेको छेन।
मणिपुरमा हिंसा भड्किएपछि प्रशासनले 'सुट एट साइट'को निर्देशन दिइसकेको छ। आदिवासी समूहबिच झडप हुँदा केहीदिनयता मणिपुर अशान्त बनेको हो।
अल ट्राइबल स्डुडेन्ट्स यूनियन मणिपुरद्वारा आयोजित र्याली हिंस्रक भएपछि अधिकांश जिल्लामा कर्फ्यू लागू गरिएको छ। केही जिल्लामा भने रात्रीकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। हिजोसम्म मोबाइल इन्टरनेटमामात्रै प्रतिबन्ध लगाइएकोमा राज्य सरकारले केही ब्रोडब्यान्ड इन्टरेन्ट सेवा प्रदायकलाई सेवा रोक्न भनेको छ। हिंसाका तस्विर र भिडियोहरु सामाजिक संजालमा व्यापक 'सेयर' भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
मणिपुरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि सेना र असम राइफल्सका जवानहरुलाई तैनाथ गरिएको छ। केन्द्रबाट नै सेना र अर्धसुरक्षा बल त्यहाँ पठाइएको छ। सेनाले विभिन्न स्थानमा फ्ल्याग मार्च गरि सबैलाई शान्ति रहन सन्देश दिइरहेको छ।
अवस्था बिग्रिँदै गएपछि केन्द्री गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंह लगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। सिंहले भिडियो सन्देश जारी गर्दै शान्ति कायम राख्न अपील गरेका छन्।
अप्रिल १९ मा मणिपुर उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई चार हप्ता भित्र मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणीको सूचीमा राख्न गरिएको अनुरोधमा विचार गर्न भनेको थियो। अदालतले आफ्नो आदेशमा केन्द्र सरकारलाई पनि यसमा विचार गरेर सिफारिस गर्न भनेको थियो। यही निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले मणिपुरको राजधानी इंफालसँगै अन्य जिल्लामा गत बुधवार 'आदिवासी एकजुटता मार्च र्याली' आयोजना गरेको थियो। रो र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी थिए। त्यही क्रममा हिंसा भड्किएको थियो।
मणिपुरको जनसंख्या करिब २८ लाख रहेको छ। जसमा मैतेई समुदाय करिब ५२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ। उनीहरु धेरैजसो इंफाल घाटीमा बस्ने गर्छन्। उनीहरुलाई जनजातिमा अनुसूचित गर्ने तयारीविरुद्ध नै अन्य जनजाती समूह आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विशेष गरी उनीहरुलाई अनुसूचित गर्न नहुने पक्षमा कुकी जनजाति समुदाय रहेका छन्। मणिपुरमा उनीहरुको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको छ। मैतेई समुदायले आरक्षण पाए कुकी समुदायले सरकारी र शैक्षिक संस्थानमा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुने भन्दै उनीहरुले अदालतको निर्णयको विरोध गरिरहेका हुन्।
यो निर्णयका कारण हाल मैतेई समुदाय र पहाडी जनजातय समूहबिच पुरानो जातीय दरार फेरि देखिन थालेको छ। त्यसैले, राजनीतिक दलदेखि मेरी कोम जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरुले शान्ति कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।
