काठमाडौं : पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २ पटकसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपतिको कदमले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई नै अप्ठेरोमा पार्यो त्यतिबेला। नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन २९ मा संसदमै फिर्ता गरेकी थिइन भण्डारीले।
पहिलो पटक संसदमा अध्ययनका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि दोस्रो पटकमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। तर त्यसलाई भण्डारीले पालना गरिनन्, समय गुजारेरै उनको पाँच वर्षे कार्यकाल सकियो। फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विवादित विधेयकबारे चासो देखाइरहेका छन्। आइतवार र सोमवार कानुन व्यवसायीसँग पौडेलले यसबारे परामर्श लिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले आइतवार महान्याधिवक्ता डा दिनमणी पोखरेल र सोमवार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीसँग विधेयकबारे विभिन्न प्रश्नसमेत सोधेका थिए।
के के थियो राष्ट्रपतिको जिज्ञासा?
पौडेलले दुई पटकसम्म रोकिएको विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कानुनविदसँग परामर्श गरेका हुन्। 'दुई पटक संसदबाट विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिल्यैसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन?,' पौडेलले कानुनविद्लाई सोधेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि संविधानको व्यवस्था समेत बुझेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा अन्तरार्ष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा समेत चासो राखेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ। संसदमै विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राखेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकबारे चासो देखाउँदा राजनीतिक रुपमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाव बढिरहेको छ। सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जसपाले तत्काल विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। 'तत्काल राष्ट्रपतिले विधेयक होल्डमा राख्नुभयो कि त संसदलाई पठाउनुपर्ने थियो। सदनलाई जानकारी पनि नगर्ने त्यसकारण वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यहिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,' जसपाका सांसद प्रदीप यादवले आइतवारको बैठकमा भनेका थिए।
