काठमाडौं : कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा मंगलवारबाट सुरु भएको छ। यस वर्ष ५६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सामेल भएका छन्। यसका लागि एक हजार चार सय ५३ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् भने परीक्षा आउँदो जेठ ५ गतेसम्म सञ्चलन हुनेछ।
बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको परीक्षा दिउँसो १२ बजेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी, केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहयोगी र अन्य कर्मचारीसमेत गरी कुल ५० हजार जनशक्ति परिचालन भएका छन्।
मंगलवारबाट सुरु भएको परीक्षामा गत वर्ष तीन विषयमा एनजी आएका करिब ५६ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिने भएका छन्। उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएका थियो त्यत्तिकै विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्नेछ।
यसभन्दा अघि दुई वा दुईभन्दा कम विषयमा मात्र एनजी आउँदा ती विषयमा सोही वर्षमात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने र दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। परीक्षाका लागि कुल चार लाख ६७ हजार तीन सय ८९ विद्यार्थीले फारम भरेको बोर्डले जनाएको छ।
यसअघि तीन वा सोभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीले यो वर्ष पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ संशोधन गरेको थियो।
त्योसँगै परीक्षाका लागि छ वटै विषयको फारम भरे पनि जति विषयमा एनजी आएको छ त्यत्तिकै विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्ने भएको हो। बोर्डको प्रस्तावमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई विषयभन्दा बढी जतिसुकै विषयमा ‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गरेका छन् ती विषयको मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसअघि छवटै विषयमा फारम भरे पनि जति विषयमा एनजी आएको छ त्यत्तिकै परीक्षा दिनुपर्ने बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार परीक्षा फारम भर्दा छवटै विषय भरे पनि जुन विषयमा एनजी आएको छ ती विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ।
यसअघि गत वर्षदेखि लागू भएको लेटर ग्रेडिङ सिस्टमअनुसार दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीले पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो। तर गत वर्ष लिइएको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा समेत सफल हुन नसकेपछि ५६ हजार विद्यार्थीले यो वर्ष हुने परीक्षामा सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भएको थियो। यस्तो हुँदा ड्रपआउट हुने सम्भावना बढेपछि बोर्डको प्रस्तावमा शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले निर्देशिका संशोधन गरेका हुन्।
